ई-आर्थिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दलबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने भन्दै चर्चामा रहेका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
दुई दलबिच सहमतिबाट गर्भनरका आकांक्षी भट्ट्लाई प्रक्रिया अघि बढाएर गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको बेला उनलाई रोक्ने प्रयास गर्दै योग्यतामा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा भट्टको संभावना बलियो बन्दै गएको थियो तर उनलाई रोक्न आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।
गभर्नर दर्जनौं आकांक्षीहरुबीच पछिल्लो समय भट्टको संभावना बलियो बन्दै गएको छ ।
गभर्नर बन्ने चर्चा चलिरहदा उनले आज कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता भएको हो ।
निवेदकहरूका अनुसार आइतबार नै पेसीमा चढाउनेगरी पुरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार गरिसकेको छ । भट्टले शुक्रबारमात्रै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन ।
कुनै विवादमा नपरेका भट्ट स्वच्छ छवियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंककै क्याडर हुन् । प्रक्रिया पूरा गरेर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सरकारको तयारी गरेसंगै उनलाई अप्ठारोमा पार्न विभिन्न कानुनी झमेला आएका छन् ।
गभर्नर बन्न नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लबिइङमा थिए। एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए ।
बिचौलियाको समूहले पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई अघि बढाएको थियो । यी सबैलाई पछि पार्दै भट्ट गर्भनर हुने लगभग पक्का भएका छन् ।