ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न ६५ वर्ष उमेरहद संशोधन गरिएको व्यवस्था लागु नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका स्रोतले जानकारी दिए ।
गभर्नर नियुक्त गर्ने क्रममा सरकारले ६४ वर्षे उमेरहद हटाएपछि त्यसलाई वदर गर्न र गभर्नरको पहिलेकै अर्थात न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गभर्नर नियुक्ति थप लम्बिने देखिएको छ ।
अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले उमेर सीमा हटाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्दै सरकारले गत फागुन २७ गते ६५ वर्षको उमेरहद खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले गरेको संशोधनले उमेरहद हटाइएपछि गभर्नर लगायतका नियुक्तिमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरिएको आशंका र आलोचना बढ्दै गएको छ ।