ई-आर्थिक, काठमाडौं । सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको जनाएको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डमा वत्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था, ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको सिफारिसमा २०८१ सालको चैत्र ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१” स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस निर्देशिका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूले अबदेखि सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले प्रति सदस्य अधिकतम २५ लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। यसअघि संकलित उच्च बचतलाई दुई वर्षभित्र निर्धारित सीमाभित्र ल्याउनु उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत गर्न चाहने सदस्यले आफ्नो रकमको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ। ऋण प्रवाह सम्बन्धमा पनि अब कडाइ गरिएको छ। सदस्य बनेको कम्तीमा तीन महिना नपुगेका व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने र बिना धितो अधिकतम पाँच लाख वा बचतको पाँच गुणाभित्रमात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिकामा संस्थागत सुशासन, सञ्चालक समितिको कार्यदायित्व, लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन, कार्यकारी प्रमुखको योग्यता, कर्मचारी आचारसंहिता र सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ। दुई करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने संस्थामा सञ्चालक सदस्यले कर्मचारीको रूपमा काम गर्न नपाउने र सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्नेछ।