ई-आर्थिक, काठमाडौं । पशुपति धर्मशालाबाट तत्काल मारवाडी सेवा समिति नहट्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो ।