माओवादी केन्द्रले समेत खबरदारी गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा रास्वपा, दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानसँगै पहिचान पक्षधरसमेतले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । यसले ओली नेतृत्व सरकार चौतर्फी घेरामा परेको छ ।
ई–आर्थिक, काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा शक्तिले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । कोशी नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले फेरि आन्दोलन सुरु गरेको हो । समितिले कोशी नाम खारेज गर्न माग गर्दै १७ फागुनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ ।
समितिले १० चैतसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामांकन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
तत्कालीन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सहमति भएपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने बताएको पहिचान पक्षधरले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सांसदलाई निषेधको घोषणा गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशसभामा कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रम सहभागी नगराउन र गराए प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशको नाम कोशी मेटाउन र हटाउन पनि आन्दोलनरत पक्षले माग गरेका छन् । ‘कोशी नामको लेटर प्याड, छाप नचलाउन कार्यालय प्रमुख कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्ने नमानेमा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाइनेछ’, संयुक्त संघर्ष समितिले भनेको छ ।
यसैबीच सरकारका विपक्षमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलन चलिरहेका छन् । पहिचान पक्षधरको समेत यो आन्दोलन चौतर्फी घेराबन्दीमा ओली सरकार परेको छ ।