ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगका लागि अनुदानको घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि उद्योगीले त्यस्तो अनुदान पाउन नसकेको भन्दै छैनन् ।
नेपाल निर्यात परिषद्को अगुवाइमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलगायत गलैँचा, फेल्ट, प्लाइउड, पस्मिनालगायत निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण गराउन अर्थमन्त्री भेटेका हुन् ।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारले २०७९ असोजमा निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यविधि अनुसार विभिन्न निर्यातमा एक प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्ने धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, गलैँचा, नुडल्स, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधि, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता उद्योगका लागि आठ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको थियो ।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि अनुदान घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानी बढाउँदै लगेको तर अहिले सो कुरा कार्यान्वयन नहुँदा सम्बन्धित उद्योगीहरू निराश भएको भन्दै परिषद्का अध्यक्ष पवन गोल्यानले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गत वर्ष नै निवेदन दिएका उद्योगहरूको फाइल अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन । भन्सार विभागदेखि उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसम्मको चक्कर काटिरहेको गुनासो अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष उद्योगीहरूले गरेका छन् ।
अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा समितिसमेत रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको तर यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको थियो ।
निर्यात अनुदान सुविधा लिन कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनै पर्छ । सरकारले बजेटमार्फत आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरूले उत्साहित हुँदै सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु गरिसकेका छन् । फुटवेयर भने पहिल्यैदेखि निर्यात हुँदै आएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसमेत सहभागी सो छलफलमा मन्त्री पौडेलले निर्यातको नगद अनुदानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।