गौशाला धर्मशाला विवाद अपडेट
ई-आर्थिक, काठमाडौं । पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आज उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मारवाडी समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत ११ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको हो ।
महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा कब्जा गरेर मारवाडी सेवा समितिले निर्माण गरेका अवैध संरचना हटाउन र पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्न खोज्दा उक्त विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर दुध व्यापार गर्दै आएको छ । साथै समितिले धर्मशालाका १९ वटा सटर भाडामा लगाएर प्रतिसटर मासिक ३५ हजार रुपियाँ भन्दा बढी असुल्ने गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोषलाई बुधबार पत्र लेख्दै शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेसंगै यसको विरुद्द मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।
कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद भएको हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएको हो ।