नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा रहेका र उल्लेखै नभएका विवरण पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई बोर्डको प्रत्युत्तर
काठमाडौं : पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निर्वाचन आयोगलाई झूटा विवरणसहित पत्र पठाएको छ । आम निर्वाचनको संघारमा आचारसंहिता विपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा बोर्डले झूटा विवरणको सहारा लिएको हो ।
बोर्डले सोमबार नै आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएको थियो । त्यसमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएकोलगायत कारण उल्लेख छन् ।
पत्रका धेरै विवरण भने झूटा देखिएका छन् । लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ ।
बुँदा ११ मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको हो ।
तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बार्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
‘छलफलमा आयोगलाई पठाउने प्रत्युत्तर तयार गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा रहेको विषय कसरी नियमित हो भनेर लेख्ने कुरा उठेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यति सूक्ष्म तहमा आयोगले ध्यान दिन्न भन्ने कुरा आएपछि सोहीअनुसारले पत्र लेखियो ।’
प्रत्युत्तरमा स्टक एक्सचेन्जका विषयमा बोर्डले आफू बलियो रहेका अन्य आधारजस्तै धितोपत्र ऐन ०६३ ले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको अधिकार बोर्डलाई नै दिएको, यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा अर्थ मन्त्रालयले एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम बोर्डकै भएको, बोर्डले गरेका विभिन्न अध्ययनले पनि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको देखाएको, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा ०६४ सालदेखि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेको, केही आवेदन पनि बोर्डलाई प्राप्त भएका लगायत विवरण उल्लेख छ । तर ती अध्ययन र सुझावमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण प्रक्रियामा बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, नेप्सेको संरचनात्मक सुधारपछि अवस्था हेरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स थप गर्न सकिनेलगायत राय पनि छन् ।
प्रत्युत्तरमा ती विवरण समावेश नगरेर यहाँनिर पनि बोर्डले आयोगलाई झूट बोलेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुअघि बजारको सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम सम्बन्धमा प्रत्युत्तरले केही बोलेको छैन । जसरी हुन्छ लाइसेन्स वितरणलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी झूटा विवरण आयोगमा पठाइएको प्रत्युत्तरबाटै पुष्टि हुन्छ ।
बोर्डले वितरण गर्न थालेको लाइसेन्स वितरण संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत पनि छ । संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले गत भदौ ३१ मा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो ।
बोर्डले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै संसद्को अवधि सकिएको भोलिपल्ट (असोज २ मा) एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर, एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना आह्वान गरेको छ, जसअनुसार स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिने समय सकिएको छ भने स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जको अवधि कात्तिक १५ सम्म छ ।
असोज १ देखि व्यवस्थापिका संसद् खारेज भएकाले उक्त विषय निर्वाचनपछिको पहिलो अर्थ समितिको बैठकमा छलफल हुने निर्णय पनि समितिले गरिसकेको छ । यसअघि रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेप्सेको सुधार गरेपछि मात्र नयाँ एक्सचेन्ज थप्न सकिने सुझाएको थियो । त्यो सुझाव पनि सेबोन र नेप्सेले पालना गरेका छैनन् ।
‘बोर्डको जवाफ हेर्दा कसरी हुन्छ आयोगले लाइसेन्स वितरणको काम नरोकिदियोस् भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सबै पक्ष विचार गरेर, संसद्को म्याद सकिएको एक दिनपछि, आचारसंहिता लागू हुनुअघि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको हो ।’ यस प्रक्रियामा बोर्डलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘ग्रिन सिंग्नल’ रहेकाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आफूले चाहेको व्यावसायिक घरानालाई व्यापारिक लाइसेन्स वितरण थालिएको स्रोतको दाबी छ ।
निश्चित व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था परिमार्जन गरी अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको हो ।
नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै बजारमा प्रिमियम (बढी मूल्य) मा पैसा संकलन भइरहेको छ । यसकारण जसरी भए पनि निर्वाचन अघि नै लाइसेन्स वितरण गरिछाड्ने बोर्डको तयारी छ ।
एक्सचेन्जको लाइसेन्स व्यापारिक क्षेत्रलाई दिँदा स्वार्थ बाझिने जानकारहरू बताउँछन् । यसकारण एक्सचेन्जमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई लगानीको अवसर संसारभर नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्राइभेट कम्पनीले एक्सचेन्जको सेयर स्वामित्व पाउने भएपछि एउटै व्यापारिक घरानाले पनि विभिन्न सदस्यका नाममा कम्पनी स्थापना गरी हरेकले १५ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व लिने सम्भावना रहेकाले निश्चित व्यापारिक घरानाको अधीनमा स्वामित्व जाने जोखिम कायमै रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि प्राइभेट कम्पनीलाई लगानी बाटो खुला गरेको र लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएकोबारे औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पनि जानकार बताउँछन् । ५ वर्षसम्म पनि कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न नसकिएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्नकै लागि पनि कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपरेको बोर्डले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि दुईदुई पटकसम्म आवेदन संकलन गरेर पनि बोर्डले लाइसेन्स दिन सकेको छैन । कसरी हुन्छ आफूनिकट व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अवस्था नभएकै कारण बोर्डले यसअघिका सबै आवेदन खारेज गरेको हो । निर्वाचनको संघारमा सबैको ध्यान चुनावमा रहने भएकाले अहिले लाइसेन्स वितरण गर्नअनुकूल समय भएको निष्कर्षमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया थालेको स्रोतको दाबी छ ।
बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले पनि सोमबार नै निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएका छन् । मन्त्रालयले लाइसेन्स वितरण धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिकै कार्यक्षेत्रभित्र भएकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै हात नरहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बिमा समितिले पनि लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम नियमित भएको, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको जनाएको छ । यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लघुबिमाको लाइसेन्स संकलन गरिने क्रममै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्वाचन सकिएपछि मात्र छनोटको काम गरिने समितिले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम निर्वाचनपछि मात्र गरिने प्रस्ट्याए । ‘आचारसंहिता लागू भइसक्यो, अब निर्वाचन सकिएपछि मात्र परेका आवेदन मूल्यांकन गरेर उत्कृष्ट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छौं,’ उनले भनेको समाचार यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।