नेप्सेको ब्रोकर छान्ने अधिकार खोस्न सेबोनका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले संशोधन गरेको नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फिर्ता गरिदिएका थिए, अहिले शर्माले नै त्यही संशोधन एक दिनमै पास गरिदिए
व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नियमावली संशोधन
स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स बाँड्न सूचना आह्वान
काठमाडौँ : अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत एवं औचित्य पुष्टिबिनै धितोपत्र ब्रोकर छनोटको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आफ्नो मातहत ल्याएको छ । ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली (पाँचौं संशोधन) ०७९’ मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ब्रोकर छान्ने अधिकार बोर्डले खोसेको हो । यसअघि ब्रोकर छनोटको सबै प्रक्रिया स्टक एक्सचेन्ज (हाल नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि मात्र सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अब ब्रोकर छनोटको सबै प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, लाइसेन्स दिने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सबै काम) बोर्ड आफैंले गर्नेछ । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो ।
भारतमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । दुवै एक्सचेन्ज आफैंले ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि मात्र भारतीय धितोपत्र बोर्ड (सेबी) मा सिफारिस गर्छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत राष्ट्रमा पनि स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्रोकर छानेर लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्छन् । ब्रोकर छनोट प्रक्रियामा नियामक निकायको हस्तक्षेप हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा स्टक एक्सचेन्जको अधिकार खोसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छ लगायत जानकारी स्टक एक्सचेन्जलाई थाहा हुने हो, बोर्डलाई होइन,’ एक जानकारले भने, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर बोर्डले के गर्न थालेको हो, बुझिएन ।’ धितोपत्र नियमावली, ०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था थियो । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । उक्त व्यवस्था संशोधन गरी अहिले बोर्डले यस्तो बनाएको छ, ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र जारी भएपछिको प्रत्येक तीन वर्षमा बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्थाको समेत अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि नयाँ अनुमतिपत्रको निवेदन माग गर्नेछ ।’
यसरी नियामक निकायले आफ्नो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा ब्रोकर छान्ने स्टक एक्सचेन्जको अधिकारसमेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याएर राम्रो नगरेको अर्थशास्त्री एवं धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘बोर्डले अपरेसनल काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले नियामक निकायको भूमिका गौण बनाउँछ । एक्सचेन्जले ब्रोकर छनोट गर्दा गल्ती गरे पनि बोर्डले कारबाही गर्न सक्छ । अब आफैं छनोट र लाइसेन्स बाँडेपछि गल्ती भए नभएको कसले हेर्ने ?’
एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले पनि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गरी ब्रोकर छनोटको काम आफ्नो मातहतमा ल्याउन कोसिस गरेका थिए । तर, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर छनोट गर्ने काम बोर्डको नभएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै संशोधित नियमावली स्वीकृत नगरी फिर्ता गरिदिएका थिए । सरकारले उनलाई निलम्बन गर्नुको एक आरोप उक्त नियमावली संशोधन पनि हो । तर यस पटक भने अर्थमन्त्री शर्माले नै त्यही नियमावली ‘फास्ट ट्र्याक’ मा एकै दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृत गरिदिएका छन् । यसकारण पनि ब्रोकरको संख्या थप्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो निर्देशन रहेको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।
सुरुमा बोर्डले संशोधन गरेर पठाएको नियमावलीमा हरेक वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने भनिएको थियो । स्वीकृत भएर आएको नियमावलीमा हरेक तीन/तीन वर्षमा मात्र ब्रोकरका लागि लाइसेन्स खोल्ने भन्ने व्यवस्था छ । संशोधित नियमावलीमा कार्यक्षेत्रका आधारमा पुँजी वृद्धिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा ब्रोकर छनोट गर्न मुख्य ५ वटा मापदण्ड तय गरिएको छ । यसअनुसार पुँजी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुरहरू, सञ्चालकहरूको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता र सूचना प्रविधि छन् । यी मापदण्डका आधारमा ब्रोकर छनोट गरी लाइसेन्स वितरण गरिने बोर्डले जनाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिएको पाठ्यक्रमका आधारमा लिखित परीक्षा लिई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको पुरानो व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने जोकोहीले पनि ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
लिखित परीक्षाबिनै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने उक्त प्रस्ताव संघीय संसदन्तर्गत अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो । मुद्रा बजार र पुँजी बजारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको सुझावका आधारमा अर्थ समितिले लिखित परीक्षा नलिई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई समग्र वित्तीय प्रणाली र विशेष गरी धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा तोकिएको विशिष्ट पाठ्यक्रममा आधारित जाँच लिई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्ने,’ अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । संशोधित नियमावलीमा सीमित र पूर्ण कार्य गर्ने गरी २ प्रकारका ब्रोकरको परिकल्पना गरिएको छ । सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ र पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने ब्रोकरलाई सीमित कार्य गर्नेका रूपमा तोकिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ५० ब्रोकरले यही कार्यक्षेत्रभित्र रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
नियमावलीमा स्टक डिलर (आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने तथा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र प्रत्याभूति र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने) का लागि न्यूनतम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको प्रस्ताव गरिएको छ । ब्रोकरको शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने काम पनि तीन वर्षअघि बोर्ड आफैंले लिएको छ । ०७६ सालअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफैं ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिन पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत नेप्सेले १७ जिल्लामा ४१ वटा शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको थियो । त्यति बेला ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, ०६४’ को तेस्रो संशोधन गरेर नेप्सेको अधिकार धितोपत्र बोर्डले आफू मातहत ल्याएको थियो ।
यसरी ०७६ साल फागुन १ देखि बोर्ड आफैंले ब्रोकरलाई शाखा स्थापनाको अनुमति दिन थालेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको पालामा थप ६ वटा शाखा सञ्चालनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको थियो । पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाको पालामा १४ वटा ब्रोकरलाई २३ वटा शाखा स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, जसअनुसार ४ वटा ब्रोकरले ७ स्थानमा शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् , १० वटा ब्रोकरलाई १६ वटा शाखा सञ्चालनका लागि बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । हाल १४६ वटा शाखाका लागि आवेदन प्राप्त भएको र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिने बोर्डको तयारी छ ।
व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०७९’ जारी गरिसकेको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी बोर्डले नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । सोही नियमावली दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर बोर्डले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो आदेशमा कुनै व्यापारिक घरानालाई बोर्डले एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण थालेको स्रोतले दाबी गरेको छ । नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै बजारमा प्रिमियम (बढी मूल्यमा) पैसा उठाइरहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । साना लगानीकर्तालाई लुट्नकै लागि नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको जानकारहरूको आरोप छ ।
एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स बाँड्न सूचना
चैतर्फी आलोचना हुँदाहुँदै पनि धितोपत्र बोर्डले एकै पटक सेयर ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । बोर्डले आइतबार सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर सेयर ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका आवेदन दिन भनेको छ । सूचनामा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज भनेर तोकिए पनि सेयर ब्रोकरको हकमा संख्या उल्लेख गरिएको छैन । मनपरी रूपमा ब्रोकर संख्या थप्नकै लागि सूचनामा संख्या उल्लेख नगरिएको स्रोतको दाबी छ । सूचनामा आवेदन दिन धितोपत्र ब्रोकरका लागि ३० दिन तथा स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि ४५/४५ दिनको म्याद दिइएको समाचार यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।