काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३६.४९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च भएको हो। त्यसैले असार मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने अर्थविद् बताउँछन्।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले निराशा जगाएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘विकास बजेट समयमा खर्च नहुनु हाम्रो विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘यस्तो तालले विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन।’
उसो त विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसमा सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, हुन सकेको छैन । सरकारले वैशाखसम्म ३१.२८, चैतसम्म २७.४५, फागुनसम्म २०.७३, माघसम्म १६.५२, पुससम्म १३.४४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यस्तै मंसिरसम्म ७.६७, कात्तिकसम्म ५.५७, असोजसम्म ३.९४, भदौसम्म ०.६९ र साउनमा ०.२३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
निर्माण सामग्री महँगिएको भन्दै ठेकेदार निर्माण होलिडेमा छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूरै ठप्प नपारे पनि सरकारले माग सम्बोधन नगर्दासम्म प्रभावित भइरहने बताए।
खरिद नियमावली संशोधन, निर्माण सामग्रीको लागत घटाउनुपर्ने, काम गरेको भुक्तानी समयमै दिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ। ‘सरकारले माग सम्बोधन नगर्दासम्म द्रुर्तगतिमा निर्माण गर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट परिचालन गर्ने भौतिक मन्त्रालयले १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा ६४ अर्ब ६ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले ६ महिनामा संशोधन गर्दै ८६ अर्बले पुँजीगत बजेट घटाएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्च गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै समीक्षा गर्ने क्रममा राखेको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले समीक्षा गर्र्दै ३ खर्ब ४० अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। उक्त संशोधनअनुसार पनि अब असारमा मात्रै २ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्यांक हेर्दा जुन असम्भव जस्तै छ।
पछिल्ला तीन मन्त्रीले ल्याएका बजेट संशोधनपछि पनि पूरा हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। ‘सरकारले हिउँदमै खर्च गर्न सक्नुपथ्र्यो। अब असरमा बल गरेर प्रभावकारी निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने।
चालू खर्च बढ्यो
पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालू खर्च भने लक्ष्य नजिक पुगेको छ। सरकारले चालू खर्च शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा जेठसम्म ७६.४६ प्रतिशत खर्चेको छ।
त्यस्तै सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा ४३.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड छ। त्यसमध्ये हालसम्म ६३.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले यस वर्ष ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदान पाउने अपेक्षा गरे पनि १३ अर्ब ८८ करोड मात्रै पाएको छ। त्यस्तै १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ८०.५७ प्रतिशत संकलन गरेको समाचार तुलसी सुवेदीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।