काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) बाट लागू हुनेगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्ने आयकर ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लबिईङ शुरू गरेको छ ।
आव २०७९/ ८० का लागि बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयकर वृद्धिको विरोध गरेको महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कर समायोजन गर्न माग गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम ३ वर्षअघि सरकारले नगरपालिकाभित्र सञ्चालितलाई ५, उपमहानगरका लागि ७ र महानगरको हकमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । गाउँपालिकाको हकमा भने कर छूट छ । आव २०७७/ ७८ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कर समायोजन गरेका थिए । त्यसअघि सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवबाट लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाले कर छूट हुने कारोबारबाहेकको कारोबार गरेमा नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा ७ दशमलव ५, उपमहानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १० र महानगरक्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १५ प्रतिशत कर कायम गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको सहकारीकर्मीको टोलीले सहकारी ऐनमै आयकरको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र विगत वर्षदेखि सोहीअनुरूप भएको आयकरलाई आर्थिक विधेयकमार्फत वृद्धि गर्न नहुने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले छलफल गरेर महासंघसँग अन्तरक्रिया गर्ने भन्दै छोटो प्रतिक्रिया दिएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । ‘के भएछ । म बुझौंला, किन बढ्यो सचिवसँग बुझौंला,’ महासंघले अर्थमन्त्री शर्मालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कँडेलले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले ऐनमा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेकी छन् ।
भेटमा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले राजस्व परामर्श समितिको छलफलमा महासंघलाई अघिल्ला वर्षहरूमा बोलाउने गरिए पनि यस वर्ष नबोलाइएकाले त्रुटि भएको बताइन् ।
संसद्मा पनि विरोध
सहकारीको आयकर वृद्धिप्रति संघीय संसद्मा पनि विरोध भइरहेको छ । बजेटको छलफलमा बोल्दै सांसद्हरूले सहकारीको कर बढ्नु गलत भएको बताएका छन् ।
सोमवार नेकपा एमालेका सांसद् घनश्याम खतिवडाले बजेटमार्फत आयकरवृद्धि गरेर सरकारले निरीह सहकारी क्षेत्रको घाँटी च्याप्ने काम गरेको आरोप लगाए । ठूलाठूला कर छलीका घटनामा चुप लाग्ने सरकारले ६० लाखभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारीलाई कर बढाउने काम गरेको बताए ।
यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सहकारीको कर बढाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा गलत भएको बताएको समाचार आजको आर्थिक अभियानले लेखेको छ ।