ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले मस्यौदाभन्दा फरक तरिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संशोधित नियमावलीका प्रावधानका विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेको छ । महासंघले यसअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मस्यौदामा भएको प्रावधानभन्दा छुट्टै प्रावधानसहित नियमावली संशोधन भएको जनाउँदै विरोध जनाएको थियो ।
महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई आइतबार भेटेर ११औं खरिद नियमावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग ग¥यो । केही प्रावधान निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको जनाउँदै महासंघले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर फागुन २७ र २९ गते सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशनपश्चात् जारी काठमाडौं घोषणापत्रको बारेमा जानकारी गराएको छ ।
महासंघले पेट्रोलियम पदार्थलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धि भएको मूल्य समायोजन नगरिए निर्माण होलिडे गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर अकासिए पनि समायोजनसम्बन्धी कुनै पनि मार्गनिर्देशन जारी नभएको भन्दै महासंघले मूल्य समायोजन नगरिए देशभर निर्माण होलिडेमा जानुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीसँगको भेटमा हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली साना निर्माण व्यवसायीलाई नै हुनेगरी संशोधन गरे पनि केही त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले नियमावलीलाई थप संशोधन गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरी महासंघको घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
महासंघले लाभग्राही समुदायबाट ५ करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र ५ करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा तीन÷तीन वटा र ३ अर्बभन्दा मुनिको काममा पाँचवटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाप्रति पनि विरोध जनाएको छ ।
यसअघि, अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको प्रावधान सरकारले ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका थिए । उनले ड्राफ्टमा राखिएको प्रावधानभन्दा फरक हुनेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकाले यसको विरोध गर्नुपरेको बताएका छन् ।
उनले सरकारसँग सहमतिको ड्राफ्टमा ६० प्रतिशतको एउटा र ४० प्रतिशतको दुईवटा भन्ने स्पष्ट आए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा ८० प्रतिशत हुँदा एउटा त्यो पनि १ अर्बभन्दा मुनिको मात्रै बनाएर प्रकाशित गरेको बताएका छन् । उनले केही बिचौलियाले एकलौटी रूपमा विकास निर्माणका ठेक्का लिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
