ई–आर्थिक, काठमाडौं । खनिज उत्खननको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले जथाभावी खनिज निकाल्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । सरकारले खनिजको प्रकारअनुसार उत्खननको सीमा निर्धारण गर्दै कडाइ गर्न थालेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भू–गर्भ विभागका अनुसार सामान्य खनिजको हकमा खुकुलो व्यवस्था भए पनि बहुमूल्य र पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील स्थलमा खानी उत्खननका लागि कडाइ गरिएको छ । विभागले साधारण खनिजको परिभाषामा निर्माणमुखी खनिजलाई राखेको छ ।
विभागका अनुसन्धान अधिकृत वसन्त अधिकारीका अनुसार नुन, पत्थर, कोइलाजस्ता खनिजको खोजतलास अनुमतिको क्षेत्रफल बढीमा पाँच वर्ग किलोमिटर तोकिएको छ । यस्तै, अभ्रख, मार्बल, ग्रेनाइट र एम्फिबोलाइटको खनिज खोजतलास तथा उत्खनन अनुमति पनि पाँच वर्गकिलोमिटर नै तोकिएको अधिकारी बताउँछन् । विभागका अनुसार गेरु, औद्योगिक माटो, सिलिका बालुवा, मट्टी कोइला, साइनाइट, क्वार्जाइट, डेकोरेटिभ ढुंगा खनिजको खोजतलास अनुमतिको क्षेत्रफल बढीमा एक वर्ग किलोमिटर तोकिएको छ ।
विभागले हालसम्म खोजतलास अनुमति जारी भएकालाई उत्खननको क्रममा माथि उल्लेखित क्षेत्रअनुसार सीमित गर्ने निर्णय गरेको अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार हाल खोजतलास अनुमतिका लागि निवेदन प्राप्त भई कारबाहीको प्रकृयामा रहेका तर निर्णय नभइसकेका निवदेनको हकमा क्षेत्र सीमित गर्न लगाई थप कारबाही गरिने जनाएको छ ।
विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार खनिज पदार्थको वर्गमा रहेका सामान्य खनिजबाहेकको खोजतलासका लागि यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नियम ८ अनुसार खोजतलास कार्यको आकार तथा क्षेत्रफल खोजतलास कार्यका लागि आयताकारमा घटीमा ०.२५ वर्ग किलोमिटर र बढीमा २ सय ५० वर्ग किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफल निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार खनिज कार्यका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने विभागीय नीतिगत निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ मा खनिज पदार्थको प्रकृति एवं महत्वका आधारमा खनिजलाई वर्गीकरण गरी खनिज तथा खानीजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको रूपमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । नेपालभित्र छरिएर रहेका विभिन्न समयमा सञ्चालित खानीहरूको डाटा बेस तयार गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सुन, फलाम, तामा, सिसाजस्ता धातु खनिजको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखी गुण र परिमाणले महत्वपूर्ण देखिएका खनिजमा नेपाल सरकारले आवश्यक पूर्वाधार (पहुँच मार्ग तथा औद्योगिक विद्युत) को निर्माण गरी उद्योग प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । खनिज पदार्थको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी सोही अनुसारको उच्चस्तरको खनिज तथा खनिजजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी भन्सार छुट, पूर्वाधार निर्माणमा विशेष सहुलियत दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले खनिज कार्यका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान व्यवहार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर प्रचलित कानुनद्वारा नै स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई गरिएको व्यवस्थाका हकमा सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस्तै, कुनै निजी क्षेत्रबाट खनिज कार्यका लागि गरिएको लगानीलाई कानुनबमोजिम बाहेक राष्ट्रिय करण नगरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक हितका लागि कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र राष्ट्रियकरण गरिने उल्लेख छ । खनिज कार्य गर्ने तथा खनिज उत्पादन गर्ने खनिज उद्योगहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा उल्लिखित छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।