ई–आर्थिक, काठमाडौंं । विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरि बुधबारसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमसिसी सम्झौताको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारको विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसीले विश्वका ४६ वटा देशहरूसँग पनि भएको र सम्झौतामा सैने गठनबाट जोडिएको छैन भनी प्रस्ट पार्नुभयो । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
सांसद प्रेम सुवालले सम्झौताको विरोध गर्दै एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । मातृकाप्रसाद यादवले व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एमसिसीको अङ्ग बनेको छ भन्नुभयो । सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले एमसिसीका बारेमा गलत भ्रम चिर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको बताउँदै सो घोषणालाई अमेरिकी पक्षले पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले एमसिसीबारे अझै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अहिले एमसिसीबारे विरोध गर्ने दलका नेताहरूले एमसिसीबारे सम्झौतामा सहभागी भएको भन्दै नक्कली राष्ट्रवादी नहुन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
संसद्मा पेस भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ?
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा २।७, दफा ५।१ (ख) ३, दफा ५।१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३।२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति ९एमसीए नेपाल०ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३।२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३।५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३।८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५।१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५।५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७।१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८।१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।