ई–आर्थिक, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था, समस्या र चुनौतीको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्याणले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञको परामर्श, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं यस क्षेत्रका लगानीकर्ताकाको रायसुझावहरूको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सिबिफिनका प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले बताए ।
सो प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, कार्यक्षेत्र, योगदान, समस्या एवं चुनौतीसहित दक्षिण एसियाली मुलुकले अपनाएको बैंकिङ अभ्यास तथा अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन गत १३ पुसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भने बुझाइसकेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
सो प्रतिवेदनमा बैंकिङ उद्योगमा तरलता अभाव हरेक वर्ष बल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै तरलताको समस्या समाधानका लागि सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई निकासा भएको रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र लगानीयोग्य पुँजीमा शतप्रतिशत गणना हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, तोकिएको क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साधारण सेयर खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था बाफियामा उल्लेख भए पनि संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि नबढेको, वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूले आफूतिर आकर्षित गर्न बाध्य भएको, ‘क’ वर्गका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशमा सम्पर्क÷प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको तर शाखा खोल्ने व्यवस्था नभएको पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
यसैगरी, सिबिफिनले संस्थापक सेयर साधारण सेयरसरह कारोबार गराउन माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा अप्ठ्यारा र चुनौती विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले यस्तो माग गरेको हो ।
सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ क्षेत्रका लागि ३० प्रतिशत कर लगाउनु कारबाही गरेसरह भएको बताए उनले २९ हजार मानिसले काम गर्ने क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर लगाउनु उचित नभएको टिप्पणी गरे । कर बढी आउँछ भनेर बढी कर लगाएको जस्तो भएकाले कर घटाउन माग गर्दै गोल्यानले भने, ‘यो त हामीहरूलाई कारबाही गरेजस्तो लागेको छ ।’
कस्ता बैंक चाहिने हो, यस विषयमा राष्ट्र बैकको प्रस्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि जोगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यसैगरी, उनले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटेकाले अहिले ठूलो क्राइसिस देखिन लागेको बताए । हरेक आयातमा क्यास मार्जिन लगाउन आवश्यक रहेको रहेको भन्दै उनले कृषि उपज आयातलाई महँगो बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने भनेर उद्योगीले भने पनि अहिले गाली बैंकरले खाने गरेको जानकारी गराउँदै उनले कृषि र अन्य क्षेत्र, उद्योगमा जाने कर्जा समान हुन नहुने बताए ।
यसैगरी, उनले आयात प्रतिस्थापन कर १५ प्रतिशत र कृषि उपजमा कर बढाउन आग्रह गरे । अध्ययन कार्यदलका बैंकिङ विज्ञको रूपमा काम गरेका सदस्य बीएन घर्तीले सहकारीको अनुगमन गर्न सयन्त्रको आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्र बैंकमा विभाग खोलेर र प्राधिकरण गठन गरेर मनिटरिङ गर्न आवश्यक रहेको घर्तीको भनाइ थियो ।