काठमाडौँ : गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भारतबाट आयात हुने विद्युत् घट्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारतबाट १ अर्ब २५ करोड ३९ लाख ७६ हजार किलोवाट घण्टा कम विद्युत् आयात हुनेछ । जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले भारतबाट २१ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख ९ हजार युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने १२ अर्ब ४० करोड १८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत् आयात हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । उसका अनुसार यस वर्ष १ अर्ब ५७ करोड २२ लाख ३३ हजार युनिट विद्युत् मात्रै आयात हुनेछ ।
‘अपर तामाकोसी र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाबाट थपिने विद्युत्समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयातित विद्युत्को परिमाण घट्नेछ,’ विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट विद्युत् खरिदबापतको खर्चसमेत घटेर जानेछ ।’
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले स्वीकृत गरेको विद्युत् आयातको परिमाण भने अझ कम छ । यस वर्ष भारतबाट १ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख ८० हजार युनिट बराबर मात्रै हुने आयात गर्ने गरी आयोगले प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । उक्त परिमाणमा विद्युत् आयात गर्न १२ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च हुनेछ । जुन प्राधिकरणले माग गरेको भन्दा ५ करोड ८५ लाख ३० हजारले कम हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको सिलिङ आयोगलाई पठाउने र आयोगले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले स्वीकृत गरेको सीमा नाघ्न नहुने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । ‘प्राधिकरणले एउटा अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसलाई थप अध्ययन गरेर हामीले केही कम गरिदिएका छौं । अनुमानभन्दा केही तलमाथि हुन सक्छ,’ विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नूतनप्रकाश शर्माले भने । आयोगले यस वर्ष भारतबाट विद्युत् आयातका लागि प्रतियुनिट औसत मूल्य ७ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकेको छ ।
भारतबाट आयात गरिनेमात्र नभई नेपालभित्रै खरिद गरिने विद्युत्को सिलिङ पनि आयोगले घटाइदिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट ३८ अर्ब १ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट विद्युत् किन्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव आयोगमा पेस गरेको थियो । तर आयोगले भने ३७ अर्ब २६ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट बराबर मात्रै विद्युत् किन्नका लागि अनुमति पाएको हो । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् किन्नका लागि १७ अर्ब ३० करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उसले निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ६ करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् किनेको थियो । यो ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख १ हजार युनिट बराबर हुन जान्छ ।
अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै यस वर्ष ८ अर्ब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ अर्ब ८९ करोड ३ लाख ३७ हजार युनिट विद्यत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाल पावर लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट १ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद गर्न आयोगले स्वीकृति दिएको छ । हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच उक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री गर्ने गरी अन्तरिम सम्झौता भएको थियो । तर हिमाल पावरले प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ माग्दै आएको छ । तर आयोगले प्राधिकरणलाई खिम्ती–१ बाट खरिद हुने विद्युत्मा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न भनेको समाचार आजको कान्तिपुरले लेखेको छ ।