काठमाडौं । कक्षा कोठामा अध्ययन गर्दै गर्दा वस्तु उत्पादन गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’को कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेकोमा यसको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको हो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारले हरेक विद्यालयमा ४० देखि ५० लाखका दरले अनुदान पंदान गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नसके पनि अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलले विद्यार्थीलाई काम होइन, शैक्षिक सामग्री दिएर त्यसलाई वस्तुको रुपमा उत्पादन गरेर बजारसम्म पु¥याउने गरी कार्ययोजना तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार विद्यालय छनोट गर्दा १५ दिने विज्ञापन गरेर इच्छुक विद्यालयलाई दरखास्तका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । एउटा विशेषज्ञ टोलीले दरखास्तमध्येबाट विद्यालय छनोट गर्ने र छानिएका विद्यालयलाई एक दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी पालिकामार्फत अनुदान दिने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले विशेष गरी बाली तथा पशु विज्ञान र अन्य प्राविधिक विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थिलाई केन्द्रित गरेर पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । कृषिसँग आधारित कार्यक्रमहरु परिचित भएकाले सजिलो पनि हुने र घरमा सिकेको कुरा कक्षा कोठामा पनि दोहो¥याउन पाउने भएकाले त्यसलाई बढी केन्द्रित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “आलु खेती पढ्दै गर्दा आलु उत्पादन गर्ने, फलफूल खेती पढ्दै गर्दा फलफूल उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारसम्म पु¥याएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले कार्यक्रम सुरु गर्न थालिएको हो,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
विद्यार्थीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन भने सरकारले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउनेबारे सरकारले विकल्प अगाडि सारेको छ । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीमा सीप विकास गर्नुका साथै भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।