२०८३ साउन २० बुधबार

कर्मचारीलाई सुँइको नदिई पर्यटन बोर्डमा नयाँ कर्मचारी विनियम

ई आर्थिक    मंगलबार, असोज १२ २०७८
17.7K
Shares
कर्मचारीलाई सुँइको नदिई पर्यटन बोर्डमा नयाँ कर्मचारी विनियम

पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष कोइरालालाई हटाउन किन लागे सीईओ रेग्मी ?

ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । बोर्ड ऐनद्वारा स्थापित अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बजारीकरण गर्न स्थापित निकाय हो । झण्डै २३ वर्षको यसको यात्रामा मिश्रित प्रतिफल मिलेको छ । कुनै पनि संस्थामा कर्मचारीलाई कसरी काममा उत्प्रेरित गरिएको छ त्यसले नै सो संस्थाको सफलता मापन गरिएको हुन्छ ।

बोर्डले पाँचौं कार्यकारीका रुपमा डा. धनञ्जय रेग्मीलाई पाएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेको छ । कर्मचारीको उच्चतम पदमा जलवायु परिवर्तन विज्ञलाई पाउँदा उनीकोसँगको अपेक्षा कर्मचारीको मात्र नभै समग्र पर्यटन क्षेत्रको आशाको केन्द्रमा उनी थिए ।

तर बिडम्बना हाल बोर्डको कार्यकारी समितिमा पारित हुन पेश भएको कर्मचारी विनियम जसले समग्र कर्मचारीहरुको भावना, उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्छ त्यो नै कर्मचारी बृतमा एकपटक पनि छलफल नगराई, कर्मचारलाई के पारित गर्न लागिएको छ छनक समेत नदिई सुटुक्क पारित गर्न कार्यकारी प्रमुख लागि परेका छन् । बोर्डको कर्मचारी पद सोपानलाई दूरगामी असर पर्नेगरि आफ्नो इच्छाइएको कर्मचारीको हित अनूकुल हुनेगरि उपसमितिले विनियमको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यस उपसमितिमा संयोजक पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ्ग, सदस्यहरुमा बोर्ड सदस्य कृष्ण शाह, कार्यकारी प्रमुख डा रेग्मी र सदस्य सचिवमा कार्यकारी प्रमुखका सचिवालयमा कार्यरत प्रबन्धक गोविन्द वली रहेका छन् । तयार पारिएको विनियम एवं पदसोपानमा निजीक्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य कृष्ण शाहले विमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । संयोजक तामाङ्गलाई उनले गरिरहेको पिएचडीलाई सहयोग हुने गरी बोर्डबाटै परियोजना मिलाइदिने आश्वासन कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले दिएकाले कर्मचारीको बर्खिलाफ हुने विनियममा समेत तामाङ्गले सही गरिदिएको बुझिएको छ ।

कुनै पनि संंस्थाले कर्मचारी पदसोपान संशोधन गर्न ओएनएम सर्भे गरी कर्मचारीसँग ब्यापक छलफल गरी गर्ने सर्वब्यापी सिद्धान्तलाई लत्याई कार्यकारी प्रमुख रेग्मीको चाकडीमा लिप्त केही सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हनेगरी यो ल्याउन विनियम ल्याउन खोजिएको छ । बोर्डमा कार्यरत लामो समयसम्म कार्यरत बरिष्ठतम प्रबन्धकहरु जो निर्देशक पदका लागि योग्य थिए तिनीहरुलाई हतोत्साही गरेर जागिर छोडाउने, उमेर हदका कारण निबृत हुन लागेकालाई स्थापित नै नभएको प्रदेश कार्यालयमा गैरकानूनी तवरले हुकुमी शैलीमा काज सरुवा गराउने जस्ता कार्यहरु गरिएको भेटिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा बोर्डको कार्यकारी समितिबाट नियमानुसार निर्णय नै नगराई बोर्ड स्थापनाको भावना र उद्देश्य विपरित कुनै किसिमको तयारी नगरी हठातमा आफूलाई मन नपरेका र आफ्नो भजन किर्तन नगाउने दक्ष, काविल तथा बरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही गर्न दरबन्दी नैे नभएको स्थानमा कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रादेशिक मन्त्रालयमा बस्ने गरी गत पुषमा कर्मचारी खटाएका थिए ।

स्मरणीय कुरा के छ भने यसरी गैरकानूनी रुपमा प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी सहितकोे स्टाफ मिटिङ्गमा अधिकांश कर्मचारीहरुले संस्था एवम् कर्मचारीसंग सम्बन्धित कुराहरुका विषयमा निर्णय गर्दा कर्मचारीसँग समेत छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको विषय नियमको प्रतिकूल छ भनी कर्मचारीहरुले विचार राख्दा अंग्रजी उखान My way or the highway कै शैलीमा रेग्मीले कर्मचारीलाई ठाडो भाषामा संगठन संरचना लगायतका विषयहरु म कार्यकारी प्रमुखको व्यक्तिगत तजविजको विषय भएको, मैले जे लेखेर दिन्छु त्यही कानून हो र यसमा चित्त नबुझे रामशाहपथको अदालतमा भेट्न आउनु भन्दै बैठकबाट सन्किएर बाहिरिएका थिए । र त्यसको केही दिनमै सो बैठकमा कर्मचारीहरुले नियमसंगत रुपमा आफ्नो विचार राखेको विषयलाई लिएर सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको नाममा हुकुमी शैलीमा नियम विपरित सामुहिक चेतावनी पत्र जारी गराई कर्मचारीहरुमा अनावश्यक तनाव, डर र धम्की श्रृजना गराएका थिए ।

आफ्नो नियमित चाकरी गर्ने कर्मचारीलाई बढुवा गर्न उनीभन्दा माथिका बरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई अप्ठ्यारो वा झण्झट गराई छोडाउने उद्देश्यले नै रेग्मीले नभएको कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । सरुवाको विषयमा कानूनी लडाइ लड्ने तहसम्म कर्मचारीहरु आन्दोलित भए पछाडि कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले काज फिर्ता लिएका थिए ।

उनले पारित गर्न खोजेको पदसोपानले ब्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्याएको छ । कार्यकारी प्रमुख बोर्डमा अन्य संस्थाहरुमा जस्तो महाप्रबन्धक नभइ अमेरिकी मोडलको सिइयो हुन् । उनलाई प्राप्त अधिकार बोर्ड कार्यकारी समितिबाट नभइ ऐनमा निदृष्ट गरिएको छ ।यस अर्थमा उनको नायब कार्यकारी हुन सक्दैन, बनाउन मिल्दैन । कर्मचारी विनियमको उच्च पद भनेको निर्देशकको हो जुनलाई आवधिक बनाउन पर्छ भनेर पर्यटन बोर्ड यूनियनले समेत सम्पूर्ण कर्मचारीको सहमतिमा प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ । सिइयो रेग्मीले यसमा सुनुवाइ गर्न कुनै पहल कदमी नगरी हाल विद्यमान पदसोपानमा तीन वर्ष अगाडि नै नचाहिने भनेर हटाइएको पद सहायक प्रबन्धकलाई बिउँताएको छ । यसले १४ वर्षदेखि अधिकृतको पदमा काम गरिरहेका र प्रबन्धक पद रिक्त भएर पनि बढ्ने अवसरमा तगारो लाएको छ ।

हाल बोर्डमा ६ दरबन्दी भएको निर्देशक पदमा ५, २१ दरबन्दी भएको प्रबन्धक पदमा १८ र ३२ दरबन्दी भएको अधिकृत पदमा २८ कार्यरत छन् । नायव कार्यकारी प्रमुख पद संख्या १ रिक्त रहेको छ । नयाँ प्रस्तावित दरबन्दीमा २ नायव कार्यकारी प्रमुख, ८ निर्देशक, १२ प्रबन्धक, १६ सहायक प्रबन्धक र १९ अधिकृत छ । हाल आठौं तहका अधिकृतलाई सोही तहमा सहायक प्रबन्धक बनाएर बढुवाको छारो हाली अनावश्यक तह थप्न लागिएको छ । साथै बोर्ड कार्यकारी समिति र अध्यक्ष पर्यटन सचिवलाई यसले खर्च घटाउनेछ भनेर मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल मै अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्व क्षमतामा चल्ने भनेर चिनिएको संस्थामा अधिकृतको संख्या घटाएर निर्देशक र नायव कार्यकारी खडा गर्नु समस्या समाधान नभएर ब्युताउनु हो ।

यहाँ अझ रोचक त के छ भने खर्च कम गर्ने भनेर सरकारको उर्दीलाई समेत बेवास्ता गर्दै ३ वर्ष अघि मात्र बनेको सिइयो कोठा, बैठक कोठा निर्माणमा २५ लाख खर्च गर्दा टेण्डर नभइ टुक्राएर खरिद गरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुख कै सचिवालयका प्रबन्धक गोविन्द वलीलाई अनेक उपसमितिमा राखी बैठकभत्ता बापत एक आर्थिक वर्षमा ३ लाख रुपैया भुक्तान गरिएको छ । उनी खरिद देखि लिएर बोर्डबाट बनाइएका प्रायजसो सबै उपसमिति सदस्य बनी वा सहयोगीका रुपमा भत्ता बुझ्ने गर्छन् । उनले किचेनमा सहयोगीका रुपमा प्रवेश गराएका कर्मचारीले समेत १ लाख भन्दा बढी भत्ता बुझेको थाहा भएकोछ । कोरोना कालमा ज्यालादारी कर्मचारी कटौती गरि बोर्डको खर्च बचाएको वकालत गर्ने रेग्मीको कुरा भद्दा मजाक भएको कुरा प्रस्ट्याउने प्रसङ्ग अनेकन भएको पाइएको छ । आफ्नो नीजि सहयोगीलाई कार्यालयको खर्चमा हेलिकोप्टर चढाइ सगरमाथा क्षेत्रको सयर गराउने देखि लिएर नजिकका कर्मचारीको गम्भिर प्रकृतिको घुस मुद्दामा कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिने देखि लिएर आफूले चाहेको जस्तो नियम विपरित कार्य गर्न नमान्ने वा गर्न नखोज्ने कर्मचारीलार्ई स्पस्टीकरण सोध्ने वा सरुवा गर्ने उनको दैनिकी भएको छ ।

कर्मचारी विनियम संशोधनबाट निर्देशक हुन सबै किसिमको हतकण्डा प्रयोग गर्ने सिइयो विश्वासपात्र लक्ष्मण गौतमले बोर्ड प्रवेश गर्दा बुझाएको अनुभवको सर्टिफिकेट नै नक्कली भएकोृ भन्दै अख्तियार मै उजुरी परेकोछ । उनले प्रबन्धक पदका लागि चाहिने ५ वर्षको योग्यता पु¥याउन श्री कञ्चन ट्राभल्स एण्ड टुर्सबाट जनवरी २००० देखि जनवरी २००२ सम्म काम गरेको भनी २००८ मा बनेको पत्रबाट फर्जी विवरण बुझाइ जागिर खाएको बुझिएको छ । भुतपूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग काम गरेका यिनले भर्खरै भिआइपी क्षेत्र बालुवाटारमा घर किनेका छन् । कर्मचारी विनियम संशोधन र सिइयो अनि कर्मचारीका बीच फाटो ल्याउने कामको प्रमुख सुत्रधार यिनै गौतम भएको बुझिएको छ ।

पर्यटन सचिव यादव कोइराला सिइयो रेग्मीको पारा देखेर आजित भएका छन् । रेग्मी पनि बोर्ड अध्यक्ष कोइरालाले आफू अनुकुल बजेट बनाउन नदिने भनी बजेट पारित कोइरालाको सरुवा पछि गराउन जोडबलले लागि परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij