तीन वर्षयता उपत्यकाका २९ डेरीबाट संकलित दूध, दहीको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश न्यून गुणस्तरको पाइए पनि निजी डेरीविरूद्ध मुद्दा चलाइएन
काठमाडौं । खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन/सुधार गर्ने दायित्व पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निजी डेरीबाट उत्पादित सामग्रीको नमुनामा कैफियत देखिए पनि उन्मुक्ति दिने गरेको पाइएको छ ।
विभागले तीन वर्षयता उपत्यकामा रहेका झन्डै २९ डेरीबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा धेरैजसो डेरीबाट संकलित नमुनाको गुणस्तर न्यून भेटिए पनि उनीहरूविरुद्ध कारबाही भएको छैन । गुणस्तरीय उत्पादन नगर्नेलाई खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा दायर हुनुपर्छ ।
‘विभागका चार खाद्य निरीक्षकबाट सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सहित २९ डेरीबाट नमुना संकलन भएको थियो । परीक्षण गर्दा धेरैमा न्यून गुणस्तर, फ्याटको मात्रा कमी रहेको पुष्टि भयो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर दुई/तीन वर्ष बित्दासमेत मुद्दा दर्ता भएको छैन । नमुना ल्याउँदै रिपोर्ट देखाएर तर्साउनेबाहेक केही भएन ।’ ती अधिकारीका अनुसार विभागका खाद्य निरीक्षक कौशल ओझाले २०७७ असोज/कात्तिकमा सीताराम गोकुल, राजधानी डेरी, हिमालयन डेरी र सामूहिक डेरीबाट नमुना संकलन गरेका थिए । हिमालयन डेरीबाहेक अन्यमा कैफियत देखिए पनि कारबाही भएन । ‘मापदण्डविपरीत कोलिफर्म र फ्याटको मात्रामा समस्या देखियो । तर मुद्दा दर्ता भएन,’ ती अधिकारीले भने ।
विभागकै अर्का खाद्य निरीक्षक शिवप्रसाद भण्डारीले २०७५ मा राजधानी, संयुक्त डेरी, नवप्रभाव र डीडीसीबाट नमुना ल्याएका थिए । तर ती डेरीहरूको पनि कारबाही प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । ‘४ वटा फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ, त्यहाँबाट फाइल फिर्ता आएपछि यत्तिकै छ,’ ती अधिकारीले भने । २०७६ मा खाद्य निरीक्षक सन्तोष ढकालले पनि डीडीसीसहित कन्ट्री फुड्स, मोर्डन डेरी, कालीका डेरी, जगदम्बा डेरी, काठमाडौं डेरी, आधुनिक डेरी, शिवम् डेरी, भक्तपुर डेरीलगायत ११ डेरीबाट दहीको नमुना संकलन गरे । ती नमुनामा पनि कैफियत भेटियो । तर कुनै डेरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएन ।
खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले पनि २०७६ भदौमा ९ डेरी उद्योगबाट नमुना संकलन गरे । लैनचौर र बालाजु दुग्ध प्लान्टबाट ३ वटा र अन्य ६ निजी डेरीबाट नमुना संकलन गरेका थिए । तर २ वर्षपछि मात्रै राजधानी, बालाजु र नेपाल डेरीको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ । ‘३ वटा डेरीको हकमा २०७८ साउन १५ मा सरकारी वकिलको मा फाइल पठाइएको छ । पुष्प, भद्रकाली, सीताराम गोकुल, हाम्रो डेरीको हकमा यत्तिकै छ,’ ती अधिकारीले भने । विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा भने यी डेरी सञ्चालकको हकमा बारम्बार पत्राचार गरिएको र मान्छे नभेटिएको दाबी गरिएको छ । ‘यी डेरीमध्ये एकका सञ्चालक त दुग्ध विकास बोर्डकै सदस्य छन्,’ कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मान्छे फेला पर्दैन भन्नु नै गैरजिम्मेवार हो । यस्तो भन्न मिल्दैन ।’
प्रशोधन र सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा संकलित नमुनामध्ये दहीमा कोलिफर्म र दूधमा हुनैपर्ने गुणस्तर कम देखिएको थियो । दूधका केही नमुनामा ठोस पदार्थ कम र कोलिफर्म भेटिएको थियो । कोलिफर्म दुई प्रकारका हुन्छन्, इस्चेरिचिया कोली र नन इस्चेरिचिया कोली । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विदेशमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कोलिफर्म हुनुलाई खान योग्य मानिएको छ । यद्यपि नेपालको हकमा भने शून्य नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
‘पछिल्लो समय आर्थिक, राजनीतिक दबाबमा काम भइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘महानिर्देशक नै चोखो छवि बनाउने नाममा संकलन गर्न सके जति रकम असुल गरेर लैजाने पक्षमा छन् । यसको फाइदा उद्योगी व्यवसायीले पनि उठाए ।’ धेरै दुग्ध उद्योगको उत्पादन मापदण्डविपरीत भए पनि स्वार्थकै कारण नियमनको दायरामा नल्याइएको महर्जनको भनाइ छ । खाद्यले गलत काम गरिरहँदा केही उपभोक्ताकर्मीले समेत मौन सर्मथन जनाइरहेको उनले आरोप लगाए । विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन भने मुद्दा दर्ताका लागि हद म्यादको समय नहुँदा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । ‘बयान नलिई मुद्दा प्रक्रियामा जाँदैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै प्रक्रिया नपुर्याई मुद्दा दर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले सहमतिमा मात्रै मुद्दा प्रक्रियामा जाने हो । जसले गर्दा कसैको एक–दुई महिना त कसैको एक–दुई वर्षसम्म पनि लाग्ने गरेको छ ।’ व्यवसायीहरूले बयान नदिएसम्म लाइसेन्स रिन्यु नहुने उनले बताए ।
विभागको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा डेरी उद्योगले लेबल नराखेको कसुरमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । दूधमा ठोस पदार्थ कम, कोलिफम भेटिँदा पनि उपत्यकामा कारबाही हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभागको पर्सा र हेटौंडा डिभिजन कार्यालयले दही/घिउ न्यून गुणस्तरीय भएको भन्दै ५ डेरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । २०७७ मा दहीमा लेबल नभएको भन्दै हेटौंडा डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । उपत्यकाको हकमा डीडीसीको दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु र लैनचौरविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि निजी डेरीविरुद्ध दायर गरिएको छैन । ‘निजी क्षेत्रको नमुना संकलन गर्ने तर कैफियत भेटिए पनि मुद्दा दायर नगर्ने, मिलोमत्तोमा मुद्दा टुंग्याउने प्रवृत्ति छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हद म्याद लाग्दैन भन्नु नै गलत हो । त्यो अवधिमा चलखेल गर्न मौका पाए ।’
विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले प्रक्रियागत विषयहरूले केही ढिलाइ भएको बताए । उनले पछिल्लो ३ वर्षमा निजी डेरीकै ६ वटा मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको बताए । ‘निजी डेरीको फाइल ४ खाद्य निरीक्षकले हेरेका छन् । ३५ दिने हद म्याद हुन्छ । कतिपयले चिठी बुझ्दैनन् । त्यही भएर समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘ऐनले खाद्य निरीक्षकलाई अधिकार दिएको छ । ढिलाइ हुँदा खाद्य निरीक्षक नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’ यो समाचार राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।