ई–आर्थिक, काठमाडौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा तय गरेर ४० महिनासम्म सत्तासिन बनेको नेकपा एमालेको केपी ओली नेत्तृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल अबधिमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रगति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । यसले मुखले आर्थिक समृद्धिको नारा जपे पनि ओली सरकार त्यसप्रति कति पनि संबेदनशील थिएन भन्ने देखिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रुपमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माणमा ओली सरकारले देखाएको यस्तो ढिलासुस्सीले ऊ आर्थिक बिकासप्रति कति पनि सचेत थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले १० बर्षअघिबाट सिंचाई सुबिधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा मुुलुकमा सबै खाले पूर्बाधारको बिकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ १७ ओटा ठूला आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबका आयोजना घोषणा गरेको थियो । यस्ता आयोजनाको संख्या अहिले २४ पुगेको छ । बिगतमा राजनीतिक अस्थिरताले यि आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको थिएन ।
०७४ साल फागुनमा दुई तिहाई जनमतसहित एमाले अध्यक्ष ओली सत्तासिन भएपछि यि राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माणमा तीब्रता आउने महसुस गरिएको थियो ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका खेल्न सक्ने यि आयोजना निर्माण कार्यलाई तीब्र बनाएर आर्थिक बिकासलाई गति देला भन्ने आम आशा र बिस्वासबिपरित ओली सरकार सन्चालन भएको थियो । यद्यपि आफ्नो सरकारले मुलुकमा असाधारण बिकास र प्रगति गरेको देखेर दुनिया चकित भएको ओलीको दाबी थियो । उनको यो दाबीले आर्थिक बिकाससँग सरोकार राख्ने ब्यक्ति तथा संठगनहरु आश्चर्यमा परेका थिए । अहिले आएर संबैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनले तथ्यगत रुपमा नै ओली कार्यकालको खण्डन गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिबेदनअनुसार आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ सम्म राष्ट्रिय गौरबका आयोजनको भौतिक प्रगति नगन्य छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली आब ०७४÷०७५ मा सत्तासिन भएका हुन । त्यसयताको अबधिमा राष्ट्रिय गौरबका २४ आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति बिबरणले ओली सरकारको आर्थिक बिकासमा कुनै रुची नभएको देखाउँछ । ओली सत्तासिन भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीन ओटा प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ । ती तीनओटा प्रतिबेदनमा २४ ओटा गौरबका आयोजनाको प्रगति बिबरणले ओली सरकारको बिकासप्रतिको लगाब र रुचीलाई उजागर गर्छ ।
दुई बर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने र केही महिनाअघि मात्र उद्घाटन गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाको सम्पन्न हुन अझै बाँकी छ । ओली सत्तामा हुदा यो आयोजनाको कार्य सम्पन्न हुन १ प्रतिशत मात्र बाँकी थियो । ४० महिनासम्म पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेर १ प्रतिशत नै काम बाकी छ ।
संसद बिघटन गरेर चुनाब घोषणा गरेको अबस्थामा ओली सरकारले आफूले गरेको कामको सूची बढाउने उद्धेश्यले यो अधुरो आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरे पनि यो आयोजनाले अझै बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजनाको पनि अबस्था उस्तै छ । यो आयोजना पनि पहिलो पटक संसद बिघटन गरेर चुनाब घोषणा गरेको अबस्थामा ओली सरकारले उद्घाटन गरेको थियो । चुनाबमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरेको भनेर प्रचार गर्न उद्घाटन गरिएको यो आयोजना अझै सम्पन्न भएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनअनुसार ओली सत्तासिन भएको बखत यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुन ४ प्रतिशत मात्र बाँकी थियो । ४० महिनाको अबधिमा २ प्रतिशत मात्र प्रगति भएर अहिले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । जबकि ०६८ सालमा सरकारले बर्षेनी करिब ८ प्रतिशतका दरले भौतिक प्रगतिको लक्ष्य राखेको थियो ।
अरु बेला राजनीतिक अस्थिरताले उक्त लक्ष्य सम्भब नहुने भए पनि स्थिर सरकारका बेला भने सरकारको ईच्छाशक्ति हुदा लक्ष्य सजिलै पुरा हुने बिज्ञहरुको राय थियो ।
त्यसैगरी ओली सत्तासिन हुदाको बखत ४५ प्रतिशत भैतिक प्रगति रहेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अहिलेको प्रगति मात्र ४९ प्रतिशत छ । यो आयोजना पनि राजनीतिक स्थिरता भएको बेला बार्षिक ९ प्रतिशतका दरले प्रगति हुन सक्ने आयोजना हो । यस हिसाबले यो आयोजना यति बेलासम्म ७५ प्रतिशत प्रगति भइसक्नुपर्ने थियो ।
काठमाडौं तराई–मधेश लोकमार्गको भौतिक प्रगति पनि उस्तै छ । ओली सत्तासिन हुदा ५ प्रशित रहेको यो आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति ११ प्रतिशत मात्र छ भने बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको ४० महिनासम्म कुनै प्रगति छैन । भेरी–बबई डाइभर्सनको प्रगति ५ प्रतिशत मात्र भएर ४० पुगेको छ भने बबई सिंचाई आयोजनाको पनि प्रगति नगन्य छ । ओली सत्तासिन हुदा ८० प्रतिशतमा रहेको लम्बिनी क्षेत्र बिकास कोषको प्रगति झिनोरुपमा बढेर ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।
ओलीको ४० महिने स्थिर शासनको अबधिमा २४ ओटै गौरबका आयोजनाको प्रगति यस्तै औषत मात्र छ । जबकि त्यसअघिको अस्थिर सरकारको समयमै पनि औषत प्रगति यस्तै थियो । यसले आम नागरिकमा थप निराशा पैदा गरेको छ ।
आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति नहुनुमा कार्यान्वयन क्षमतालाई महालेखाले पहिले नम्बरमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी कमजोर ठेका ब्यबस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या, अन्तर निकाय समन्वयको अभाब, रेखाङ्कन र सीमाङ्कन बिबाद, डीपीआरमा ढिलाई जस्ता कारण मुख्यरुपमा महालेखाले औल्याएको छ । जबकि यि समस्या राजनीतिक अस्थिरता हुदादेखिकै हुन । परियोजना निर्माणका दृष्टिले बिगतको राजनीतिक अस्थिरता र ओली सरकारको स्थिरतामा कुनै फरक नपरेको महालेखाको प्रतिबेदनले देखाएको छ ।