काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिकी सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, त्यसका कारण र सुधारका उपायबारे संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गराउन प्रस्ताव गरेकी छन्।
आचार्यले अर्थ समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई लिखित प्रस्ताव बुझाउँदै पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्री, सरकारी अधिकारी, निर्माण व्यवसायी तथा विषय विज्ञलाई समितिमा बोलाएर गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन्। उक्त प्रस्ताव शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रस्तावमा नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च वर्षौंदेखि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्षभर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने र वर्षको अन्त्यमा ‘असारे विकास’का नाममा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठाएको आचार्यले बताएकी छन्।
उनका अनुसार पूर्वतयारीविनै योजना बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा तथा निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित अधिकारीको कमजोर जवाफदेहिता पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारण हुन्।
आचार्यले यी समस्याको वस्तुगत समीक्षा गर्दै समाधानका प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्न अर्थ समितिले सम्बन्धित सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।