प्रधानमन्त्री आवास निर्माण २ वर्षमै ८२ प्रतिशत
मन्त्री, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आवास दुई वर्ष नपुग्दै ६२ प्रतिशत
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास २२ महिनामै ५८ प्रतिशत
७ वटा संवैधानिक आयोग कार्यालय भवन ४ वर्षमा बल्ल ३५ प्रतिशत
काठमाडौँ : बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री आवास निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै ८२ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण नियमित काम गर्न र कामदार तथा निर्माण सामग्री जुटाउन समस्या झेल्नुपरेको भए पनि अब ६ महिनाभित्र भवन तयार हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन । २०७६ असोज १६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको भवनको प्रगति ३३ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । तस्बिर: बिजु महर्जन
ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि आवास निर्माणमा पनि दुई वर्ष नपुग्दै भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पदाधिकारीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोजनामा यसरी फटाफट काम देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा प्रगति सन्तोषजनक पाइँदैन । ललितपुरकै जावलाखेलमा निर्माणाधीन समावेशी भवन एउटा उदाहरण हो, जहाँ सम्झौताको म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यति पनि प्रगति नभएका आयोजना दर्जनौं छन् ।
प्रधानमन्त्री बस्दै आएको भवन पुरानो भएपछि बालुवाटारमा नयाँ बनाउन थालिएको हो । दुई वर्षअघि सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री निवास निर्माण सक्ने म्याद आगामी भदौ ११ मा सकिन्छ । तर कोरोना महामारीले असर गरेकाले ६ महिना म्याद थपिएको छ । ‘थप समयभित्र काम पूरा हुन्छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठले भने । करिब ५ रोपनी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको पारिवारका लागि आवास र आगन्तुकसँग भेटघाट गर्न सार्वजनिक भवन बनाइँदै गरिएको हो । यसको ठेक्का कन्टेक निर्माण कम्पनीले ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा लिएको छ । सार्वजनिक भवनमा मिनी क्याबिनेट चलाउन मिल्ने हल, बैंक्वेट हल र प्रेस रहनेछन् । दुवै तीनतले भवन हुन् । प्रधानमन्त्रीको निजी आवासमा भने बंकर पनि बन्ने सहसचिव श्रेष्ठले बताए ।
सिंहदरबार हाताभित्र संघीय संसद् भवनको काम पनि रफ्तारमै भइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण थपिएको ६ महिनामा सकिने सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘फेरि कोरोना संक्रमण बढ्यो भने मात्रै समयमै सक्न गाह्रो छ,’ उनले भने । ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागतको संघीय संसद् भवनको निर्माण सुरु भएको २ वर्ष नपुग्दै ३३ प्रतिशत प्रगति छ । २०७९ असोज १५ मा काम सक्ने गरी २०७६ असोजमा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘समय कम रहेकाले रफ्तारमा काम गरिरहेका छौं,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने । यसको ठेक्का सेक एन्ड टुन्दी जेभीले लिएको हो । उसले १ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा ११ वटा ब्लक बनाउनेछ ।
प्रतिनिधिसभा भवन भुइँ तलामा चार सय र बाल्कोनीमा ३ सय गरी ७ सय जना अटाउने क्षमताको हुनेछ । राष्ट्रिय सभा भवनमा भुइँ तलामा सय र बाल्कोनीमा २ सय गरी ३ सय जना अट्नेछन् । सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार सबै पार्टीको संसदीय दल कार्यालय पनि यहीं रहने गरी निर्माण भइरहेको छ । ‘१५ वटा संसदीय समितिका बैठक हल पनि निर्माण हुँदै छन् । समिति अध्यक्षहरूको पनि छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष रहनेछ । मिनी प्रेस पनि त्यहीं रहनेछ । म्युजियम र लाइब्रेरी पनि हुनेछ । कर्मचारी र सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै क्यान्टिन भवन पनि बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘३ सय ५० वटा गाडी अट्न सक्ने खुला पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ ।’
भैंसेपाटीमा करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ वटा र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एकवटा भवन निर्माण भइरहेको छ । भैंसेपाटीमा संरचना निर्माण गर्न २०७६ कात्तिकमा श्रीको/हनुमान जेभीले १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । यहाँ रङरोगन र बाहिरी सजावटको काम बाँकी छ । ‘कोरोना महामारीको पहिलो लहरका कारण थपिएको म्यादअनुसार चैतसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो लहरले असर गरेकाले २०७९ असारसम्म पुग्ने जस्तो देखिन्छ ।’
भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण पनि भइरहेको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि ७ वटा भवन बन्दै गरेका हुन् । यसमा ५८ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । यसको पनि २०७६ असोजमै समानान्तर निर्माण कम्पनीसँग ७२ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । काम सक्न २ वर्षकै सीमा दिइएको थियो । ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार असोजसम्मको समय छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘अन्य भवनको जस्तै ६ महिना थपिने भएकाले त्यतिन्जेल काम सकिन्छ ।’
सहसचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायतको आवास निर्माण तोकिएको समयअघि नै सक्ने गरी काम भइरहेका बेला कोरोना महामारीले असर गरेको बताए । ‘समयअगावै काम सकेर बोनस खाने गरी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका थिए । कोरोनाले असर नगरेको भए तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माण सकिन्थ्यो,’ उनले भने । कोरोना संक्रमणको जोखिम रहे पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर अहिले सबैतिर काम भइरहेको छ । कामदार अभावको समस्या भने कायमै रहेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार संसद् भवन निर्माणमा ४ सय ५० जना कामदार खटिएका छन् । ‘दिनमा ६ सय कामदार भए काम चाँडो सक्न सजिलो हुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने ।
मन्त्री आवास निर्माणमा सय जना कामदार छन् । त्यहाँ २ सय ५० कामदार चाहिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास निर्माणमा हाल सय जना कामदार खटिए पनि डेढ सय जति कामदार जुटाउन सके काम सहज रूपमा अघि बढ्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रधानमन्त्री आवास निर्माणमा ८० जना कामदार कार्यरत छन् । तर चाहिएको १ सय २० जना हो । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले यसअघि कोरोना महामारीले काम कम भए पनि अहिले गति बढेको बताए । ‘संघीय संसद् भवन निर्माण सक्नुपर्ने समय अझै छ । अन्य भवन निर्माणको समयावधि सकिन लागेको छ । अहिले काम जारी रहेकाले निर्माण कम्पनीहरूले चैतभित्र सक्ने आश्वासन दिएका छन्,’ उनले भने ।
उता, चर्को भाडा तिरिरहेका संवैधानिक आयोगका कार्यालय राख्न सरकारले ललितपुरको जावलाखेलमा भवन बनाउन थालेको चार वर्ष भएको छ । महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका कार्यालय राख्न ललितपुर महानगरको ६ रोपनी ८ आना जग्गामा ६ तले ‘गणेशमान सिंह समावेशी भवन’ को काम ठेक्का सम्झौताअनुसार गत वर्ष नै सकिनुपर्ने हो । ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिसँग २०७४ असार १३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । समयमा काम नसकिँदा संवैधानिक आयोगका लागि राज्यले करोडौं रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरिरहेको छ ।
महिला आयोगले भाडामा लिएका दुइटा घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा मात्रै घरभाडाबापत आयोगको एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष आयोगलाई घरभाडाका लागि ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका लागि पछिल्ला दुई वर्षमा कार्यालय भाडाबापत १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्ष १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । समावेशी र जनजाति आयोग भने सरकारी भवनमा छन् । महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नै भवनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको बताइन् ।
ठेक्का सम्झौता गरेको तत्कालीन पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार) राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा कहाँ रहने, योजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले सरकारले यो भवन निर्माणका लागि २०७४/७५ मा बजेट विनियोजन नै गरेको थिएन । राज्य पुनःसंरचनासँगै ठेक्का सम्झौता गर्ने डोलीडारको सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण शाखा खारेज भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको योजना शाखाबाट भवन निर्माण अघि बढाउने टुंगो लागेपछि २०७५/७६ मा सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ३ करोड रुपैयाँको मात्र काम भयो । २०७६/७७ मा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ करोड रुपैयाँको मात्रै काम भयो । ८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गयो । गत वर्ष भवनका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा करिब आधा मात्र खर्च भयो ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर जनकराज पन्तका अनुसार तोकिएको म्यादभित्र १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको थियो । त्यसपछि फागुन १२ सम्म म्याद थपिएको थियो । कोरोना महामारीको बहानामा पुन पुनः छ महिना थप भयो । थपिएका अवधिबमोजिम आगामी भदौ १२ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ठेकेदारले काममा लापरबाही गरे,’ इन्जिनियर पन्तले भने, ‘पछिल्लो समय हामी काम लगाउने र काम गर्ने दुवैलाई कोभिड बहाना पनि भयो । यसले गर्दा प्रगति निराशाजनक भइदियो ।’
विभागले कामलाई गति दिन, गुणस्तरीय काम गर्न ४० वटाजति ताकेता पत्र र चार सय पटक साइट निर्देशन दिएको छ । विभागले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको लागत रकमको १० प्रतिशत ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च रोक्का गर्न बैंकमा निर्देशन दिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले त्यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । अदालतले गत वैशाखमा ‘म्याद कायम रहेकाले रोक्का नगर्न/नगराउन’ आदेश दिएपछि विभागको ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएन । इन्जिनियर पन्तले हालै भने ठेकेदारले काम अघि बढाएको बताए । ‘अब पनि कामले गति लिएन, गुणस्तरीय भएन भने ठेक्का तोड्छौं, कागजी ताकेताले मात्रै नहुने रहेछ,’ उनले भने ।
भवन निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिका, मन्त्रालय र विभागको त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । भवन निर्माण गर्ने जग्गा ललितपुर महानगरको भएकाले ६ तले भवनको पहिलो तला ललितपुर महानगरले भोगचलन गर्ने र अन्य पाँचवटा तलामा आयोगका कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्झौता रहेको समाचार विमल खतिवडा, विद्या राईले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।