उदयपुर । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजले पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन। झण्डै एक वर्षदेखि बन्द रहेको उद्योग गत वैशाख दोस्रो साता केही दिन सञ्चालन भए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण वैशाख २५ गतेदेखि फेरि बन्द भएको थियो। त्यसयता उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
पछिल्ला पाँच वर्षदेखि विभिन्न कारणले पटक–पटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग निरन्तर एक वर्ष बन्द भएपछि फागुन २१ को निर्वाचनताका प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बनेको थियो। चुनावी अभियानका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उद्योग परिसरमा पुगेर तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसहित बन्द तथा रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर सरकार गठन भएको करिब साढे चार महिना बितिसक्दा पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस पहल हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासी र कर्मचारी निराश बनेका छन्। उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय सरकारको सय दिने प्राथमिकता कार्यक्रम वा त्यसपछिका योजनामा समेत समावेश हुन सकेको छैन।
यसबीच उद्योगलाई सरकारले ७४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चले पनि वास्तविकता भने फरक रहेको खुलेको छ। उद्योग रहेको क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य पारशमणि गेलालको फेसबुक पोस्टपछि फैलिएको उक्त चर्चापछि कर्मचारीमा आशा जागे पनि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको र त्यो पनि उद्योगको चुनढुंगा खानी नवीकरणका लागि विनियोजन गरिएको पुष्टि भएको छ।
उद्योगले वैशाखमा उत्पादन गरेको झण्डै ३० हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा खरिद गर्न रकम अभाव हुँदा गोदाममै थन्किएको छ। निमित्त महाप्रबन्धक वैद्यनाथ झाका अनुसार करिब अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट बिक्री हुन नसक्दा उद्योगको आर्थिक अवस्था झन् जटिल बनेको छ।
उद्योगका १ सय ७२ कर्मचारीले १६ महिनादेखि तलब–भत्ता पाएका छैनन्। साथै, चार वर्षदेखि कर्मचारीको नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि उद्योगले बुझाउन सकेको छैन। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने उपदानको दायित्व समेत अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता पनि अझै बाँकी छ।
जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ८ सय मेट्रिक टन रहेको छ। उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सके महिनामा एक साताको उत्पादनबाट मात्रै कर्मचारीको तलब, विद्युत् महसुल तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सकिने उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।