ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको गर्न नपाइने भएको छ । निगमलाई निजीकरणको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै तत्काल निजीकरण प्रक्रिया रोकिएको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धि सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
निगम निजीकरणको तयारी बिरुद्ध नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि साउन २५ गते पेसी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यसबीचमा निजीकरणसम्बन्धि कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशबाट निजीकरण गर्ने काम रोक्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी उपस्थित हुन,’ आदेशमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । लगत्तै जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगमबारे तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।
अर्थ सचिव ढुंगानाले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकले निगमको डीडीए ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट’ गर्न, निगमलाई ऋण लगानी गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको चालु वर्षसम्मको ब्याज दायित्व एकिन गर्ने र असार १५ सम्म निगमको पुनसंरचना गर्न लिमिटेड कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न भनिएको थियो ।
त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निगमको संचालक समितिका सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षताको बैठकले असार १३ गते निगममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सदस्यमध्येबाट किशोरकुमार प्रधानलाई संयोजक बनाई इश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पालाई राखेर कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाएको थियो ।
त्यही मस्यौदामा असहमति जनाउँदै निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियनहरु असार १८ गते यता आन्दोलनमै छन् ।
