ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हिजो बसेको उनीनिकट स्थायी समितिको बैठकमा सडक आन्दोलनको प्रस्ताब गरेका छन् । सबै शक्तिहरु मिलेर सरकारबाट षडयन्त्रपूर्बक फाल्ने निश्चितजस्तै देखिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यसका बिरुद्ध सडकमा जानुपर्ने प्रस्ताब गरेका हुन ।
आज सोमबार सर्बोच्चबाट आउने फैसलाको पूर्बानुमान गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ‘सरकारबाट फाल्ने भए, अब सडक कब्जा गर्नुपर्छ, त्यसले मात्र पार्टीको साख बनाउँछ’ भनेर प्रस्ताब गरेका थिए । यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले सर्बोच्चले राजनीतिक फैसला दिने बिस्वास गरेका थिए ।
राजनीतिक फैसला भनेको संसद बिघटन बदर गरे पनि उपधारा ४ अनुसार पुनः सपथको लागि आदेश दिनु हो । यस्तो आदेश आउनु भएको ओलीलाई नै फेरि सत्ताका लागि अर्को अबसर हुन सक्ने थियो । यही बिस्वास गरेर उनले एमालेको एकतामा जोड दिएका थिए । एमाले एकताबद्ध हुदा १२१ सिट हुने र जसपाका केही नेता ल्याउँदैमा सरकारको निरन्तरता हुने उनले संभाबना देखेका थिए । तर शनिबार राती भने सर्बोच्चले संबिधानअनुसारै फैसला गर्ने संकेत पाएका छन् ।
स्थायी समितिको बैठकमा आन्दोलनको स्वरुप र तयारीबारे निकै छलफल समेत भएको थियो । छलफलपछि बैठकले आन्दोलनको रणनीति तय गरेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । आन्दोलनबाट ओलीले दुई लक्ष्य लिएको बताईको छ । पहिलो, चुनाबका लागि आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई ‘वामअप’ गराउने रहेको छ । संसद बिघटन गरेर निर्बाचन घोषणा गरिसकेका ओलीले सर्बोच्चबाट संसद पुनस्र्थापना भए पनि मुलुक चुनाबमै जाने देखेका छन् ।
सर्बोच्चले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई बैधानिकता प्रदान गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि अन्तरिम आदेश दिए पनि उनले संसदबाट बिस्वासको मत पाउन नसक्ने हुदा मुलुक फेरि चुनाबमै जाने ओलीको आकलन छ । एमालेको एकता र जसपाको बिभाजनले देउवाले बिस्वासको मत लिन नसक्ने ओलीको बुझाई छ । यस्तो परिस्थितिले चुनाबलाई नै सुनिश्चित गरेकाले आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई ‘वामअफ’ गराउन उनले जरुरी ठानेका छन् ।
आन्दोलनको दोस्रो लक्ष्य भनेको जनताका बिचमा जाने माध्यम र मुद्धा बनाउनु हो । साढे तीन बर्षको यो अबधिमा सरकार बिभिन्न काण्डहरुले बदनाम भएको, निर्बाचनताका गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एउटा पनि काम गर्न नसकेको र बर्गीय जनतालाई राहत हुने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा ओली नेत्तृत्वको एमालेलाई जनताका बिचमा लैजाने कुनै राम्रो काम छैन ।
यस्तो अबस्थामा पुनः मत मागेर जनताले सिधै तिरस्कार गर्न सक्ने हुदा ओली र एमाले आन्दोलनका माध्यमबाट जनताका बिचमा जान चाहन्छन् । आन्दोलनले जनता र कार्यकर्ताहरुको ध्यान समेत ‘डाइभर्ट’ गर्ने हुदा ओलीले सडक आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएका हुन ।
गठबन्धनको नाममा अदालत निशानामा
आन्दोलनमा प्रहारको निशाना न्यायपालिका केन्द्रित गरिनुपर्ने ओलीको योजना रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । न्यायपालिकाले सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लगाएको अन्तिम निस्कर्षमा पुगेका ओलीले त्यसको बदलास्वरुप न्यायपालिका बिरुद्ध उत्रन खोजेका हुन । यसअघि नै अध्यक्ष ओलीले जनबर्गीय संगठनहरुलाई सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
जनबर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरुको बालुवाटारमा भेला गराएर आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्न निर्देशन गरेका थिए । त्यस क्रममा ओलीले प्रहारको निशाना न्यायपालिका केन्द्रित गरिनुपर्ने निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यही निर्देशन अनुसार सर्बोच्चको फैसलालाई नै लक्षित गरी अस्ति शनिबार तय गरिएको प्रदर्शन अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो । यसले न्यायपालिकामा झन नराम्रो प्रभाब पर्ने र यसबाट दुस्परिणाम निस्कन सक्ने सुझाब पाएपछि उक्त प्रदर्शन रोकिएको थियो । तर पार्टीभित्रको अर्को समूहले बार्ताको बाताबरणलाई असर गर्नेगरी बिरोधका कार्यक्रम नगर्न भनिएपछि कार्यक्रम फिर्ता गरिएको बाहिर प्रचार गरिएको थियो । तर ओलीनिकट बरिष्ठ कानुनुबिद्हरुको सुझाबका आधारमा शनिबारको शक्ति प्रदर्शन र बिरोधको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।
कानुनबिद्हरुले सर्बोच्चबाट अझै आशा नमरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्ति प्रदर्शनले बाताबरण बिगार्न सक्नेतर्फ संकेत गरेपछि बिरोध कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो । शनिबार अबेर भने ओलीले सर्बोच्चले आफ्नोबिरुद्ध फैसला दिने सूचना प्राप्त गरेको स्रोतको भनाई छ । यसपछि शनिबार स्थगित जनबर्गीय संगठनहरुको प्रदर्शन आईतबार गरिएको थियो ।
सर्बोच्चको फैसला आइनसकेको हुदा शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई गठबन्धनबिरोधी जस्तो बनाइएको छ । एमाले र सरकारलाई गठबन्धनले घेराबन्दी गरेकाले त्यसबिरुद्ध प्रदर्शन भएको सन्देश दिने गरी नारा, ब्यानर र प्लेकार्ड बनाइको थियो । आज सोमबार अदालतको फैसलापछि भने बिरोध कार्यक्रम न्यायलय केन्द्रित हुने स्रोतको भनाई छ ।