सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग

ई–आर्थिक, काठमाडौं । संसद विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

यो विषयमा परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने समेत आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिदिएपछि असन्तुष्ट पक्षहरुले सर्वोच्चले न्याय दिने आशामा रहेको बेला सर्वोच्चले यस्तो निर्णय दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चको यो विषय बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित थियो ।