ई–आर्थिक, काठमाडौं । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल संसदमा साँसदहरुको प्रश्नको जबाफ दिन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भित्रिया भएकाले हुनसक्छ ढकालमा पनि आत्मप्रसंशाको रुचीले संस्कारजन्य स्वभाबको रुप लिदै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै उनी पनि आम नागरिकहरुलाई मूर्खहरुको समूह मात्र हुन् भन्ने ठान्छन् र आम जनताले केही नबुझेको र कुनै सूचना नभएको जस्तो गरी आफ्नो बिज्ञता छाँट्छन् । यो ओली र उनी निकट मन्त्री हुन वा नेताको प्रबृति बनेकाले जहाँकही देख्न सकिन्छ ।
सोमबार मन्त्री ढकालले पनि यस्तो जिरिह पेश गर्दै एसियामा कोरोना नियन्त्रणको लागि नेपालले जति राम्रो प्रगति कसैले गर्न नसकेको दाबी गर्न भ्याए । उनी यस्तो दाबी गर्दागर्दै कोरोना संक्रमितको संख्या सोमबार मात्र ३१४ जनाले बढेर ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको खबर आयो । निधनको हुनेको संख्या पनि १४ पुगेको खबर भयो ।
मन्त्रीको दाबीले सत्तारुढ दलका साँसदहरु लाजले पानी–पानी भए । तर मन्त्रीमा न लाज थियो, न कुनै ग्लानी नै । उनले कछुवा गतिमा भइरहेको कोरोना परीक्षण बढाउन नसकिने पनि बिना संकोच छाती फुलाएर घोषणा गरे । बोल्ने क्रममा उनी अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा राज्य कोषबाट कति खर्च भयो भनेर साँसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिनतिर अघि सरे । मन्त्री ढकालको उत्तर सुनेर सबै साँसदहरुको शरीर फुलेर ढुक्क भयो । उनले गर्बका साथ भने ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसक्यो ।’ उन्को उत्तर सुनेर कति साँसद निशब्द बने । कतिले लामो स्वास ताने ।
मन्त्रीको जबाफले कोरोनाको नाममा नेपालमा ईतिहासकै ठूलो ब्र्रम्हलुट भएको देखाउँथ्यो । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा तीनवटै तहका सरकारबाट ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालको साबिती बयान त आयो, तर कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रिया अपनाइयो, त्यसले किन परीणाम दिएन ? भन्ने कुराको कुनै ठेगान थिएन ।
उनले अहिलेसम्म भएको खर्चमध्ये २ अर्ब ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ अर्ब ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ अर्ब ३ करोड खर्च भएको मात्र प्रष्ट पारे । यसअघि नै सरकारले यस कार्यमा १० अर्ब खर्च भइसकेको घोषणा गरेको थियो । यही नै सन्देह गर्ने ठाउँ छ । मन्त्रीको भनाई अनुसार दैनिक १५ करोड खर्च भइरहेको छ । तर एक हप्ताअघि नै १० अर्ब सकियो भन्ने सरकार सात दिनपछि आएर बल्ल १० अर्ब देखाउन खोज्नुको कारण निकै अर्थपूर्ण छ ।
यसले खर्च पारदर्शी र कुनै बिधि प्रक्रियाबिना भइरहेको भन्ने देखाएको छ । एक सत्तारुढ दलकै साँसदले कोरोना खर्चलाई पर्यटन प्रबद्र्धनमा भएको खर्चसँग तुलना गरे । ‘पर्यटन प्रबद्र्धन भनेपछि न बिल चाहियो, न खर्चको कार्यबिधि नै ।’ उनी भन्छन् ‘त्यसैले बिगतमा पर्यटन बोर्डमा सुबास निरौला सीइयो भएको बेला अबौं रकम यही शीर्षकमा खर्च भयो, त्यो कहाँ, के का लागि भन्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
कोरोना खर्च दुरुस्तै यस्तै भयो ।’ उक्त खर्च ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने पनि उनले बताए । संघले गरेको ६ अर्ब ३ करोड खर्चमध्ये सीसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले बताए । देशभरको स्थिति हेर्ने हो भने त्यत्रो बिध्न रकम कहाँ र केमा खर्च भयो भनेर अनुमान गर्न गाहे छ । कोरोनाको नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेको काम हेरौं । सुरुमा केही नेपालीलाई चीनबाट नेपाल ल्यायो । त्यो कति खर्च एकदमै नोमिनल थियो ।
त्यसपछि राहत बितरण हो । राहत बितरण हल्ला धेरै नै भयो, परीणाम अत्यन्तै नगन्य थियो । एक जना ब्यक्तिले पाएको भनेको १० किलो चामल, ३ केजी जति दाल र केही बिस्कुट मात्र हो । बाहिर लाखको संख्यामा राहत लिनेको परिणाम देखाइए पनि यथार्थमा देशभरि ६० हजार जतिले मात्र राहत लिएको स्वतन्त्र अध्ययनमा देखिएको छ । यसमा कति खर्च होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को खर्च स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणले यसमा धेरै उल्लेख गर्नै नपर्ने भएको छ । मापदण्डबिपरितका २ सय गुणाभन्दा बढी महंगोमा खरिद ऐनलाई लत्याएर खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना प्रस्तुत गरिसकेको छ । अर्को खर्च भनेको क्वारेन्टिनको ब्यबस्थापन हो । अधिकाँश सरकारी बिद्यालय र सार्बजनिक संघ संस्था क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयो गरिएका छन् । कही कही बनाइएका क्वारेन्टाइन पाल मात्रको भएको सन्चारमाध्यमहरुले सार्बजनिक गरिसकेका छन् । क्वारेन्टिनमा न खानाको ब्यबस्था छ, न पानीको । न मापदण्ड अनुसार दुरी कायम गरिएका छन्, न सौचालयको नै ब्यबस्था गरिएका छन् । कतिसम्म भने सुत्नको लागि कपडादेखि झुलसम्म घरबाट ल्याउन आदेश गरिएको छ । यस्तोमा क्वारेन्टिनको यथार्थ खर्च ५ करोडमाथि जाने देखिदैन ।
चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म लैजान र स्वास्थ्य सामग्री लैजान कति नै खर्च भयो होला, दुनियाँले अनुमान गर्न सकिहाल्छन् । माथि उल्लेख गरिएका खर्च पारदर्शीढंगले गर्ने हो भने बढीमा ४ सय करोड लाग्ने बिज्ञहरुले बताइरहेका छन् । तर सरकारको दाबी १० अर्बभन्दा बढी छ । खर्चको यो बिकृति नरोकिने हो भने अवको तीन महिनामै देश टाट पल्टिन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ ।