ई–आर्थिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि ल्याएको १४ खर्व ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिसक्दा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको अनुहार निकै मलिन देखिन्थ्यो । उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता उद्योगीरब्यबसायीका छाता संगठनहरुको माग बजेटले नगन्य मात्रामा समाबेश गरेपछि निजी क्षेत्र निराश बनेको थियो । बजेट भाषण सकियो । बजेटबारे सन्चार माध्यमहरुले क्रियारप्रतिक्रिया लिए ।निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया त जहिल्यै पनि पहिलो प्राथमिकतामा परिहाल्छ । यही क्रममा उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणालाई सोधियो, आगामी बर्षको बजेट कस्तो लाग्यो रु उनले खुलेर प्रतिक्रिया दिन सकिनन् । ‘हाम्रा केही माग सम्बोधन भए, महत्वपूर्ण मागहरु समेटिएन ।’ उनले भनेको महत्वपूर्ण मागमा निजी क्षेत्रले कर छुटको विषय उठाएका थियो ।
आय कर र भ्याटमा १० प्रतिशत छुट गर्न र कम्तीमा २ वर्षका लागि व्यवसायमा विद्युत महसुल घटाउन माग गरिएको थियों । यी विषय बजेटले समेटेन । यसले बाहिर पूँजी परिचालन नहुने निजी क्षेत्रको बुझाई छ । ‘यसले उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रका लागि आउने दिनमा चुनौती देखिएको छ ।’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । यसपछि उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकृष्ण मोरलाई यही प्रश्न सोधियो । उनले पनि जिब्रो चपाएर बोले । ‘यो कोभिड–१९ लाई हेरेर ल्याएको बजेट हुनाले यसले आर्थिक उत्थान कसरी हुनुपर्छ रु औद्योगिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ रु रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ रु भन्ने मूल प्रश्नको सम्बोधन गर्ने कुरै थिएन ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेटलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ उनले कृषिमा रोजगारी बढाउन र कृषिको आधुनिकीकरणका लागि बजेटले राम्रै ब्यबस्था गरेको बताए । तर निजी क्षेत्रको मागबारे केही बोलेनन् । यसले उनको पनि असन्तुष्टि छ भन्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो ।
समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका ‘केही कुरा’ समावेश गर्न खोजेको भनेर उनले आफ्नो प्रतिक्रिया टुंग्याए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन, कृषि, वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र ऊर्जासम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयास गरेको बताए । तर समग्र आर्थिक क्षेत्रका लागि जसरी बजेटले सम्बोधन गरेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन भन्ने उनको भनाई थियो ।
राणा, मोर र श्रेष्ठको यि प्रतिक्रियाले बजेटप्रति निजी क्षेत्र आशाबादी हुन नसकेको र असन्तुष्टि रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर उनीहरु यो बजेटबारे प्रष्टसँग आफ्ना असन्तुष्टि राख्न सक्दैनन् । यसको कारण सरकारको बिरोधसँग जोडिने सवाल हो । बर्तमान सरकार आलोचना सहन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सचिबालय त दैनिकरुपमा सरकारको कसले आलोचना ग¥यो र कसले समर्थन ग¥यो भनेर रेकर्ड नै राख्ने गरेको सूचना निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको जानकारीमा छ ।
सरकारको आलोचना गर्नेसँग प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिबालयले बैरिवाप साँधिहाल्छ । अरुको त के कुरा गर्नु पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको बारेमा प्रश्न उठाउने बन्देज छ । कहिले काही बरिष्ठ नेता माधब नेपाल र उनी निकटले प्रधानमन्त्री र सरकारका कतिपय बिबादास्पद कामको प्रश्न उठाउँछन् ।
फलस्वरुप ओली र सरकार निकटहरुले नेता नेता नेपाल र उनी निकटलाई फरक पार्टीको जस्तै ब्यबहार गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने सरकारको आलोचना गर्नेमाथि अरिंगाल बनेर खनिन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्बजनिक रुपमै आब्हान गरेका छन् । सरकारका गतिबिधिमाथि प्रश्न गर्ने कर्मचारी हुन वा नागरिक सबैमाथि सिंहदरबार निर्ममढंगले प्रस्तुत हुने गरेको छ ।
सन्चार माध्यमहरु समेत ओली र सरकारको तारो बनिरहेको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । केही महिनाअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले मुलुकका मिडिया र सोसल मिडियाले अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेको गम्भीर आक्षेप लगाए । ओलीका अनुसार सरकारको आलोचना गरेर सन्चार माध्यमहरुले मुुलुकमा स्थायित्व र विकास विरुद्ध अभियान सन्चालन गरेका छन् । उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरुविरुद्ध उत्रिन सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई आह्वानसमेत गरे ।
सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तालाई ‘अरिंगालजसरी खनिन’ निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै सरकारका अनियमित काम–कार्वाहीबारे लेख्नेहरुको सामाजिक सञ्जालमा छद्म नाममार्फत खोइरो खन्न थालियो । मिडियाप्रति उनको असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने बैसाख पहिलो साता चारघण्टा चलेको मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकमा दुई घण्टाजति उनले पत्रिका र पत्रकारलाई गाली गरेरै बिताए ।
यसरी आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री र सरकार एकदमै कडाढंगले प्रस्तुत हुने गरेको देखेका र भोगेका निजी क्षेत्रका नेताहरु कोही पनि खतरा मोल्ने पक्षमा रहेका छैनन् । फेरि बर्तमान सरकार पुरै कार्यकाल रहने उनीहरुले देखेका छन् । बिगतमा सरकार परिबर्तन भइरहन्थ्यो ।
त्यतिबेला निजी क्षेत्र आफ्ना मनमा लागेका कुरा गर्न स्वतन्त्र जस्ता थिए । किनभने सरकारले असन्तुष्टि जनाए पनि त्यो केही समयका लागि मात्र हुन्थ्यो । केही समयमै अर्को सरकार बन्ने हुदा निजी क्षेत्रलाई मतलब पनि थिएन । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । अझै झण्डै तीन बर्ष ओलीले नै सरकारको नेत्रृत्व गर्ने देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा उनीहरु ओली र मन्त्रीाहरुप्रति खुलेर आलोचना गर्न सक्दैनन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँगै मिलेर हमेसा काम गर्नु पर्ने हुदा उनीहरुलाई पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो हुन सक्ने बुझेका छन् । सरकारसँग कतिपय सेवा, सुबिधाको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगधन्दाको बिकास र बिस्तारका लागि कतिपय नीतिगत ब्यबस्था गर्न माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य कमजोरीमा पनि सरकार कडाढंगले प्रस्तुत भयो भने उद्योग ब्यबसायमा निकै ठूलो नोक्सान पुग्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र सरकारको आलोचना गर्नतिर निरुत्साहित भएको छ । ज–जसले आलोचना गर्छन, तिनीहरुलाई ओली र मन्त्रीहरुले हेर्ने दुष्टिकोण निकै नकारात्मक हुने हुनाले उनीहरु सरकारका कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा गतिबिधिमाथि टिप्पणी गर्न सक्दैनन् । यो बजेटको सन्दर्भमा पनि यही लागू भएको छ ।
सन्चार माध्यमहरु समेत ओली र सरकारको तारो बनिरहेको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । केही महिनाअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले मुलुकका मिडिया र सोसल मिडियाले अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेको गम्भीर आक्षेप लगाए । ओलीका अनुसार सरकारको आलोचना गरेर सन्चार माध्यमहरुले मुुलुकमा स्थायित्व र विकास विरुद्ध अभियान सन्चालन गरेका छन् । उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरुविरुद्ध उत्रिन सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई आह्वानसमेत गरे ।
सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तालाई ‘अरिंगालजसरी खनिन’ निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै सरकारका अनियमित काम–कार्वाहीबारे लेख्नेहरुको सामाजिक सञ्जालमा छद्म नाममार्फत खोइरो खन्न थालियो । मिडियाप्रति उनको असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने बैसाख पहिलो साता चारघण्टा चलेको मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकमा दुई घण्टाजति उनले पत्रिका र पत्रकारलाई गाली गरेरै बिताए ।
यसरी आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री र सरकार एकदमै कडाढंगले प्रस्तुत हुने गरेको देखेका र भोगेका निजी क्षेत्रका नेताहरु कोही पनि खतरा मोल्ने पक्षमा रहेका छैनन् । फेरि बर्तमान सरकार पुरै कार्यकाल रहने उनीहरुले देखेका छन् । बिगतमा सरकार परिबर्तन भइरहन्थ्यो ।
त्यतिबेला निजी क्षेत्र आफ्ना मनमा लागेका कुरा गर्न स्वतन्त्र जस्ता थिए । किनभने सरकारले असन्तुष्टि जनाए पनि त्यो केही समयका लागि मात्र हुन्थ्यो । केही समयमै अर्को सरकार बन्ने हुदा निजी क्षेत्रलाई मतलब पनि थिएन । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । अझै झण्डै तीन बर्ष ओलीले नै सरकारको नेत्रृत्व गर्ने देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा उनीहरु ओली र मन्त्रीाहरुप्रति खुलेर आलोचना गर्न सक्दैनन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँगै मिलेर हमेसा काम गर्नु पर्ने हुदा उनीहरुलाई पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो हुन सक्ने बुझेका छन् । सरकारसँग कतिपय सेवा, सुबिधाको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगधन्दाको बिकास र बिस्तारका लागि कतिपय नीतिगत ब्यबस्था गर्न माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य कमजोरीमा पनि सरकार कडाढंगले प्रस्तुत भयो भने उद्योग ब्यबसायमा निकै ठूलो नोक्सान पुग्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र सरकारको आलोचना गर्नतिर निरुत्साहित भएको छ । ज–जसले आलोचना गर्छन, तिनीहरुलाई ओली र मन्त्रीहरुले हेर्ने दुष्टिकोण निकै नकारात्मक हुने हुनाले उनीहरु सरकारका कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा गतिबिधिमाथि टिप्पणी गर्न सक्दैनन् । यो बजेटको सन्दर्भमा पनि यही लागू भएको छ ।