सडक निर्माण ठेक्कामा आबद्ध केही कम्पनीको नाम रातारात गायब, ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका
ई–आर्थिक, काठमाडौं । मुलुक यतिखेर लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त छ । तर विकासे सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु भने कार्टेलिङ र आर्थिक चलेखेलमा व्यस्त रहेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं, मीनभवनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्ने सडक निर्माणको लागि प्रकाशित गरेको आर्थिक प्रस्तावको सूचनाले कार्टेलिङ र आर्थिक अनियमितता भएको आशंका पुष्टि गर्दछ । सो कार्यालयले ठेक्का नं. १३४, १४८, १५३, १५४, १५९ र १६० को लागि आर्थिक प्रस्तावको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
कार्यालयले ६ परियोजनाका लागि सार्वजानिक खरिद नियमावली बमोजिम सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएका २० निर्माण कम्पनीलाई सफल बोलपत्रदाता कम्पनीको रुपमा छनौट ग¥यो । सो कार्यालयले २०७७/०२/०५ गते एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर ६ स्थानको सडक निर्माण कार्यमा प्रस्ताव गर्ने ती कम्पनीहरुलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना समेत जारी ग¥यो । तर ५ गते प्रकाशित गरेको सोही दैनिक पत्रिकामा कार्यालयले २०७७/०२/१४ गते पुनः अर्को सूचना प्रकाशित ग¥यो । ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना’ भन्दै केही निर्माण कम्पनीको नाम हटाएर प्रकाशित गरिएको अर्को सूचनाले डिभिजन कार्यालयले कार्टेलिङ र चलखेल गरेको आशंकालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
प्राविधिक प्रस्तावको पुनः मूल्यांकन भन्दै प्रकाशित गरिएको उक्त संसोधित सूचनामा कार्यालयले छनौट गरेका सफल बोलपत्रदाता कम्पनीलाई हटाउने काम मात्रै गरेन्, दुई परियोजनालाई थाती राखेर ४ वटाको लागि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित ग¥यो ।
यसले दुई परियोजनाको लागि भने कार्टेलिङ र चलखेल भइरहेको छ की भन्ने आशंका समेत पैदा गरिदिएको छ । नत्र एकै पटक प्रकाशित गरेको ६ वटै परियोजनाका लागि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव माग्नु पर्ने सोही कार्यालय स्रोत बताउँछ । यो घटनाक्रमलाई हेर्दा ती परियोजनाको आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलिसकेको छ कि भन्ने गम्भीर आशंका समेत पैदा गरिदिएको अनुमान लगाइएको छ ।
स्मरणीय त के छ भने यी परियोजनासँगै एकैपटक १९ वटा परियोजनाको एकै दिन विड भएको डिभिजन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सडक विभाग मातहतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं, मीनभवनले प्रकाशित गरेको सूचनामा उक्त कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसरी पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कार्यालयलाई थप व्ययभार समेत हुने गर्दछ ।
प्राविधिक मूल्यांकनको नाममा जथाभावी निर्णय गरेर सेटिङका कम्पनीहरुलाई काम दिई विकासे संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यहरु धमाधम वाहिर आइरहेका छन । जसले गर्दा ठूलो खर्च गरिएर निर्माण गरिएको सडक परियोजना समेत गुणस्तरहिन हुने र लामो समय टिक्ने गरेका छैनन् । त्यसैगरी व्यवसायीले नियमसंगत स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुने गर्दछ ।
काठमाडौंका सडकमा रंगरोगन गर्ने कार्यमा समेत सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारीहरुले व्यापक आर्थिक अनियमितता र चलखेल गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । विना टेण्डर पहिला लगाएकै ठाउँमा गरिएको अधिकांश सडकका रंगरोगन सेटिङका एउटै व्यवसायीले पाउने गरेको स्रोतको भनाई छ । काठमाडौंको सडकमा रंगरोगन विना टेण्डर गरिएको विषयमा महासंघले समेत सडक विभागलाई ध्यानाकर्षण गरेको उक्त स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
विकासे संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरु भने सरकारी स्रोतको दोहन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने यिनै कर्मचारीबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् ।
कर्मचारीहरुमा सुशासन, अनुशासन र भ्रष्टाचार रहितको सेवा भावनाको विकास नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीको यो कल्पना कहिल्यै साकार नहुने जानकार बताउछन । यस्ता नियत भएका कर्मचारीलाई सकेसम्म चाँडै सेवाबाट निष्काशन गरिनुपर्ने भष्ट्राचार विरोधी अभियान्ताहरु बताउदै आएका छन् ।