ई–आर्थिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्व ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सकारात्मक रहेको छ । परिसंघको बुझाईमा हालको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको देखिन्छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको छ । तापनि कतिपय पक्षहरुमा बजेट मौन रहेको हामीले पाएका छौँ ।
जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहेको छ । तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।
महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न बजेटले १ खर्वको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।
यस बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको हामीले बुझेका छौँ । लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण छन् ।
चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको महशुस गरिएको जनाएको छ ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हँुदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग परिसंघको हो । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ ।
सरकारले यस बजेट मार्फत पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक भएको हामीले बुझेका छौँ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो हो ।
बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने जरुरत रहेको महशुस गरेका सीएनआईको भनाई छ ।
सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष देखिँदैन । यसले वातावरण मैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्ने तर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
निजीक्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोध हुन नसकेको महशुुस परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिने परिसंघको भनाई छ ।