उपत्यकाबाट हप्ता/दश दिन हिडेर सर्बसाधारण घर पुगिरहेको केही दिनअघि समाचार आइरहेका थिए । ठूलो कष्टका साथ लालाबालासहित गाउँ पुगेका उनीहरुले पाएको चरम दुखको कथनले सरकारको आलोचना हुन थालेको थियो । रातको समयमा पोका पन्तुरा र काखका नानी बोकेर पैदलै उपत्यकाबाट बाहिरिएका गरिब, मजदुरहरुको सास्तीलाई सन्चार मध्यम र सामाजिक सन्जालले सार्बजनिक गरेपछि सरकार केही कदम चाल्नै पर्ने दबाबमा थियो ।
बिहिबार अपरान्ह बंैठक गरेर घर जाने चाहने सर्बसाधारणलाई दुई दिन उपत्यकाबाट बाहिरिन दिने निर्णय यही दबाबको परिणाम थियो । यो सरकारको निर्णय उचित नै थियो । किनभने अलपत्र परेर बिजोगको अबस्थामा पुगेका नागरिकको ब्यबस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । यो उसको दायित्व र कर्तब्य हो । लकडाउनको अबस्था लम्ब्याउनै पर्ने बाध्यतालाई सबैले बुझेकै छन् । यो नागरिकको सुरक्षाको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले सबैले आत्मसात गर्नेमा पनि दुबिधा नै छैन । यहाँ अहिले नै बिजोग अबस्था झेलिरहेका सर्बसाधारणलाई लकडाउन अझ बढ्दा आई पर्ने सास्तीको बारेमा सरकार र स्वयम् उनीहरुले कल्पना गरिसकेका छन् ।
त्यसैले नै उनीहरुको चाहना अनुसार उपत्यका बाहिर जान दिने परिस्थिति निर्माण गर्नुलाई अन्यथा सोच्न पनि मिल्दैन । बरु यो ब्यस्थापनकै पाटोको रुपमा लिनुपर्छ । अहिले नै उनीहरुलाई बाहिर जान दिनु बरु सुरक्षाका दृष्टिले निकै उपयुक्त हो । किनभने अहिले कोरोनाको संंक्रमण उपत्यकामा छैन । यहाँ बसेकाहरु बाहिरबाट आएका संक्रमितको संसर्गमा नपुगुन भनेर मात्र लकडाउन गरिएको हो । उपत्यकामा बाहिरबाट आउनेहरु प्रायः ठप्प पारिएको छ । निरोगीहरुको जमघटले कोरोनाको संक्रमण फैलिने कुरै छैन ।
सार्बजनिक यातायातमा बरु उनीहरुलाई दुरी मेन्टेन गरेर वा साबधानीका उपाय अपनाएर पठाउन सकिन्थ्यो । यस दृष्टिले सरकारले सही नै निर्णय गरेको थियो । तयारीबिना निर्णय गरेकाले संकट आयो भने यसलाई तर्कसंगतढंगले समाधानका उपाय थिए । आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर तयारीका लागि केही दिन समय बढाउन सकिन्थ्यो ।
निर्णय भएकै छैन भनेर दुनियाँलाई झुटो बोल्नुभन्दा भएको निर्णय केही दिनपछि क्रियान्वयनको बाताबरण निर्माण गर्नु ठूलो बुद्धिमता ठहरिन्थ्यो । तर सरकार आफ्नो निर्णयमा डेढ घण्टा नै अड्न सकेन र झुटको खेतीतिर लाग्यो । यसको कारण के होला ? यसमा धेरै दिमाग लगाउनै पर्दैन । यसको कारण भनेकै अहिलेको राजनीतिक नेत्रृत्व अत्यन्त निकम्मा, असक्षम र बेठेगान छ । उसले आफूले के निर्णय गरे ? यसको परिणाम के हुन सक्छ ? म ठीक छु कि छैन ? भनेर खुट्याउन सक्ने क्षमता नै छैन ।
निर्णय सही भए पनि गम्भीर कमजोरी अबश्य छ । किनभने राजनीति नेत्तृत्वले त नीति तय गर्ने हो । त्यसको क्रियान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो । नीति निर्माण गर्दा त्यसको मूल सरोकार पक्षसँग गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ प्रहरी(टाफिक, सशस्त्र, जनसेवा) अधिकारीहरु, गृह मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारी, यातायात मन्त्रालयका अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र यातायात ब्यबसायी महासंघका पदाधिकारीसँग गम्भीर परामर्श हुनुपर्थ्यो ।
संघीय सरकारले यति गरेर निष्कर्षमा पुगेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो । यो कुनै ठूलो काम नै होइन । एक दिनमा सजिलै गर्न सकिने काम हो । यति नीतिगत निर्णय सकेर आजको भोलि होइन, दुई दिनको समय राखेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्थ्यो । तर भइदियो के भने ६/७ जना मन्त्री मात्र बसेर निर्णय गरे । यहाँ न राज्यका मेकानिज्मलाई जानकारी छ, न यातायात ब्यबसायीलाई नै ।
यसमा यातायात ब्यबसायी सबभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हुन जान्छ । उसँगको सहमति र सहकार्यबिना केही हुनेवाला थिएन । यो परिस्थितिमा यातायात मजदुर कहाँ छन् ? सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अबस्थामा छन् ? तिनलाई उपत्यकामा कसरी ल्याउने ? एकतर्फी मात्र यात्रु जान दिने हुदा फर्केर आउँदा लाग्ने खर्च कस्ले ब्यहोर्ने ? कि भाडा दर बढाउन पाउने ? वा सरकारले तेलको ब्यबस्था पो गरिदिने हो कि ? जस्ता कुरा पहिले नै टुँगोमा पुर्याउनुपथ्र्यो । लकडाउन गर्दा यस्तै हचुवा र हतारोमा गरियो । धन्न नागरिक तहबाट त्यसको प्रतिकार भएन ! कोरोना गुपचुप आएको होइन ।
हाम्रो मुलुकमा बाजा बजाएर, डेढ महिनाअघि जानकारी गराएर भित्रिएको हो । यस्तो अबस्थामा सरकार कानमा कपास हालेर नबसी तयारी गर्नुपथ्र्यो । यसको लागि कम्तीमा एक हप्ताको समय दिएर लकडाउन गरेको भए, आज यहाँ रहेका ठूलो संख्यामा मजदुर बाहिर गइसकेका हुन्थे । एईई परीक्षामा सरकारले यस्तै अबिबेकी र अपरिपक्व निर्णय गरेको थियो । परीक्षा दिन परिक्षार्थीहरु हलभित्र प्रबेश गर्नै लाग्दा स्थगित गरिदियो ।
बिचरा कलिला बालबालिकाक, तिनका अभिभाबक, शिक्षक, कर्मचारीले पाएको सास्तीको बारे सरकारमा कुनै संबेदनशीलता देखिएन । यो पनि आलोचना भएको थियो । तर सरकार यस्ता कमजोरीबाट किन सिक्दैन ? किनभने सरकारमा योग्य ब्यक्तिहरुको सर्बथा अभाब रह्यो । कमजोरी त भयो । कमजोरीबाट पाठ सिक्ने हो । यद्यपि ओली सरकार भने यसबाट अपबाद देखिन्छ, यसले पाठ सिकेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
कमजोरीलाई सार्बजनिक रुपमा स्वीकार गरेर सच्याउन प्रतिबद्धता जनाउने हो । यसो गर्दा सरकारको उचाई घट्दैन, बढ्छ । हिजोको निर्णय भएको छैन भनेर मान्यबरहरुले जसरी दुनियाँलाई झुक्याउने निकृष्ट असफल प्रयास गरे, त्यो अक्षम्य अपराध हो । ओली सर, आफ्नो कमजोरीको ढाकछोप गर्न दुनियाँलाई बेबकुफ पार्ने गरी झुटो बोल्दा लाजको काउकुतीले सताउँदैन ? किन यति निर्लज्ज हुन सकेको मान्यवर ?
ओली सरकार के ठान्दो हो भने दुनियाँ बेबकुफ छ, यिनीहरुलाई अझै बेबकुफी बनाउँदै जाने हो । तर ओली सर, दुनियाँ तपाई र तपाईको सरकारमा बसेर हालिमुहाली गर्नेभन्दा कर्यौ गुणा सचेत छन् । ओली सरले बुझेको कुनै पनि नागरिकले नबुझेका छैनन् । भलै ओली सर मुलुकको कार्यकारी तहमा हुनुहुन्छ, नागरिक आफ्नो स्थानमा छन् ।
तर सरकारको चेतनाभन्दा नागरिकको चेतना एक कदम अघि नै छ । यसको प्रमाण बिहिबारको निर्णय, त्यसबाट हतासिएको तपाईको मण्डली र बिगतका कामकारबाही नै काफी छन् ।