ई–आर्थिक, काठमाडौं । कोरोना भाइरसबिरुद्ध प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा करोडौं अनियमितता गरेर सरकारलाई नराम्रोसँग बिबादमा तानेको ओम्नी समूहले यो सरकार बनेदेखि नै ठूला ठेक्का कब्जा गर्न थालेको खुलासा भएको छ ।
बालुवाटारसँग घनिष्ट सम्बन्धका कारण ओम्नी समूहले सरकारी ठेक्का पाउन थालेको हो । यो समूहबाट ओली सरकारसँग ‘बिजनेज डिल’ को जिम्मा युवराज शर्माले पाउने गरेका छन् । शर्मा शैक्षिक ब्यबसायी हुन । उनी ह्वाइट हाउस कलेज, अल्फाबिटा जस्ता शैक्षिक संस्थाका सन्चालक हुन ।
शर्माका पिता शिवप्रसाद शिवाकोटी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनका समकालीन नेता हुन । दुवै झापा आन्दोलनमा सक्रिय थिए । शिवाकोटीको ओलीको पुरानो थलो तेह्रथुम हो । जन्मथलो सँगसँगै भएकाले पनि उनीहरुको निकटता अहिलेसम्म उत्तिकै छ । यही सम्बन्धका कारण युवराजको बालुवाटार किचेन क्याबिनेट बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
एक बर्षअघि मात्र यो सम्बन्धलाई ‘क्यास’ गर्दै युवराजले सरकारी संस्थान जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पनि ठूलै ठेक्का हात पारेको स्रोतले बताएको छ । उक्त ठेक्का संस्थानले खरिद गरेको कागजको हो । ठेक्का करिब ७० करोड रुपैयाँको थियो । ठेक्का आफ्नो खल्तीमा पार्न शर्माले बालुवाटारको सम्बन्धलाई भजाउँदै टेण्डरको मापदण्ड आफ्नो कम्पनीले मात्र पाउने गरी सार्बजनिक गराए ।
उनीसँग प्रतिश्पर्धा गरेका एक कम्पनीका प्रोपाइटरले दिएको जानकारी अनुसार संस्थानले ओम्नीसँगको मिलेमतोमा ४ हजार मेट्रिक टन ऊड फ्रि पेपरको माग गरेको थियो । उक्त पेपर नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । अझ रोचक के छ भने उक्त पेपर सस्तो भएको बेला चीनबाट केही महिनाअघि नै ल्याएर ओम्नीले स्टोर गरिसकेको थियो । यसको जानकारी पाएपछि केही कम्पनीले भने प्रतिश्पर्धा नै गरेनन् । सप्लायर्स कम्पनीको बार्षिक ‘टर्न आभेर’ करोड २० लाख हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
यो ओम्नीलाई नै सजिलो पार्ने मापदण्ड थियो । सामान्यतया काजग सप्लायर्स कम्पनीको यति टन ओभर हुदैन । बिगतमा यस्तो मापदण्ड संस्थानले ल्याउने गरेको थिएन । ओम्नीले बिगतमा कागजसम्बन्धी काम पनि गरेको थिएन । यसबाट ओम्नीले निकै ठूलो मुनाफा गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
केही समयअघि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने निर्णय गरेपछि करिब १५ सय अमेरिकी डलर पर्ने म्याकबुक एयर (ल्यापटप) किन्ने टेन्डर पनि यही ओम्नी समूहले पाएको थियो । त्यतिखेर २७ सदस्यीय मन्त्री भए तापनि ७५ वटा म्याकबुक किनिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने योजनाकार नै शर्माको भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कतै चर्चा नभएको पेपरलेसको एजेण्डा एकाएक मन्त्रीपरिषदको बैठक आएपछि मुख्यसचिब पनि चकित परेका थिए ।