ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । संक्रमित ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा सर्नु दोस्रो चरण हो । दुबईबाट भारत हुँदै फर्किएका कैलालीका संक्रमित एक युवकबाट उनकी ३४ वर्षीया आफन्तमा संक्रमण सरेको शनिबार पुष्टि भएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण चरण दोस्रोमा प्रबेश गरेको हो । यो समेतको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसारे विदेशबाट फर्केका आठ र संक्रमितबाट सरेका एक गरी कुल संक्रमित ९ पुगेका छन् ।
दोस्रो चरण नियन्त्रणका लागि पहिलोभन्दा निकै नै जटिल हुने गर्छ । संक्रमणको दोस्रो चरण रोक्न नसके समुदायमा फैलन्छ, जसलाई तेस्रो चरण भनिन्छ । तेस्रो चरणमा मुलुक गयो भने ठूलो जनसंख्या संक्रमित हुन सक्छ र चौथो चरणमा प्रबेश गर्छ । यो चरण भनेको महामारीको रूप हो । यसले के देखाउँछ भने माहामारी हाम्रो ढोकामा आएर चिहाउन थालेको छ । यसलाई ‘इन या आउट’ के गर्ने भन्ने सरकारी तयारीमा निर्भर छ ।
तर दुर्भाग्य, सरकारी तयारी एकदमै सुस्त र निराशाजनक छ । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण र उपचारका संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) लगायतका वस्तुको देशैभर अभाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय किंकर्तब्यबिमुढ देखिएको छ । ठूलो कमिसन हात पार्ने योजनालाई ध्येय राखेर जबर्जस्ती किनिएका स्वास्थ्य सामग्री पनि महँगो र उपयोग गर्नै नमिल्ने परेपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको मन्त्रालयको हातबाट अब खरिदको अधिकार नै खोसिएको छ । यसको जिम्मा सेनाले पाएको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिसँग जुध्न सरकारले जे जति तयारी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले विभिन्न निर्णय गरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा ‘हब अस्पताल’ भनेर तोकिएका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत पीपीई पनि पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा केही हजार थान पीपीई, मास्क, पञ्जा, थर्मो्िमटर पठाए पनि उपत्यकाभित्र रहेका अस्पताललाई केही बाँडिएको छैन । उपत्यकाका हब अस्पतालले आफ्नै हिसाबमा उपचारमा आवश्यक सामग्री जोहो गरिरहेका छन् । यो दयनीय अबस्थाले भोली संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रबेश ग¥यो भने ‘बचाउ पशुपतिनाथ’ भन्नुबाहेक अर्को उपाय नरहेको देखाउँछ ।
बिरामी प्रधानमन्त्रीका कारण सबै लथालिंग
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकारको गति अत्याधिक सुस्त हुनुको मूल कारण हो, प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य हुनु । नेत्तृत्व नै बिरामीले थलिएपछि सरकार नै लथालिंग बनेको छ । कोरोनाले महामारीको रुप लियो भने हाम्रो यो ब्यबस्थापनमा अकल्पनीय धनजनको क्षति पुग्ने प्रष्टै छ । त्यो महासंकट आउन नदिन यतिबेला मुलुकका कार्यकारीले २० घण्टा खटेर काम गर्नु पर्ने जरुरी छ । सरकारका हरेक संयन्त्रलाई मुलुकका कार्यकारी आफ्नै रेखदेख, निर्देशन र अनुगमनमा चलायमान बनाउन सक्नु पर्थ्यो । दुई तिहाई निकट जनमत भएको पार्टी भएको हुदा स्वयम्सेवी भुमिकामा पार्टीपंक्तिलाई उतार्न सक्नुपथ्र्यो । अरु राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संकट समाधानको लागि तयारी गर्नुपर्थ्यो ।
मुलुकभर अपनाइएको नियन्त्रणको अबस्थाबारे कार्यकारीले प्रत्यक्ष आफैले सम्पर्क गरी जानकारी लिनु र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुपर्थ्यो । यसका लागि दैनिक दर्जनौं भेला, बैठक र छलफलको जरुरत पर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण गरेर आराम गरेर बसेका छन् । यो अबस्थामा सरकारका सबै निकाय सुस्त भएर गए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिगतमा सारा अधिकार आफैमा सीमित गराएका कारण पनि यतिबेला समस्या देखा परेको छ । मन्त्रालयका सचिब, सहसचिब, महानिर्देशक आदिलाई मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जबाफदेही बनाएर मन्त्रीहरुलाई निरीह बनाएका ओली थलिएपछि सबै मन्त्रालय थलिए सरह भएका छन् । मन्त्रीहरुलाई सचिब र सहसचिबहरुले सुन्नै छाडेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई बाहेक अरुलाई नसुन्नु भनेपछि कुनैबेला आउने परिणाम यस्तै हो । यस्तो अबस्थामा सरकारी काममा चुस्त दुरुस्तता हुने कुरै भएन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री अहिले अकास्मात बिरामी परेका होइनन् । उनी बिरामी हुदै प्रधानमन्त्री बनेका हुन । रोगी ब्यक्तिले मुलुकको कार्यकारी जिम्मा लिनु हुदैन भनेर नेकपाभित्र र बाहिर बहस नभएको र सुझाब नदिइएको होइन । तर यस्तो बहस र सुझाब दिनेहरुबिरुद्ध ओली निकटहरु अरिंगाल बनेर खनिए । कुनै पनि बेला देश र जनताले यस्तो संकटको सामना गर्नु पर्ने अबस्था आउँछ र त्यसबेला कार्यकारी सक्रिय हुन सकेनन् भने ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने ती अरिंगाललाई कुनै मतलब थिएन । खाली ओलीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थको स्वर्ग निर्माण गर्ने मात्र उनीहरुको सपना थियो । यो सपना त पुरा भइरहेको छ, तर मुलुक र जनताको बर्बादी भने अपुरणीय हुदैछ ।
मानिस बिरामी जो कोही हुन सक्छ । तर बिरामीलाई आरामको जरुरतपर्छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । बिरामीले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्ने होइन, उपचारतिर ध्यान दिने हो । यहाँ प्रम ओलीले यही कुरामा ढिपी गरे । उनी दीर्घरोगी भएकै कारण गरिब जनताले गाँस कटाएर जम्मा गरेको करोडौ राजश्व उपचार खर्च भएको छ । जनताले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैको सुबिधाका लागि कर तिरेका छन् । त्यस्तो सुबिधा लिनेले पूर्णकाल जनताको सेवा गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ त कार्यकारी प्रमुखले देश र जनताको सेवा गर्नु होइन, बिरामी कार्यकारीको पो सेवा गरिरहनुपरेको छ । यस्तो दुनियाँमा बिरलै हुने गर्छ । तै पनि सामान्य अबस्थामा त चलिरहेकै थियो । अहिलेजस्तो जटिल परिस्थितिमा देश र जनताले ठूलो धोका पाउँछन् । अहिले भएकै यही हो ।
कतिसम्म मुलुक यस्तो संकटमा रुमलिरहदा सत्तारुढ दलको बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किएपछि नेकपाको नीतिगत तह सचिवालयको बैठक एक पटक बसेको छ । गत चैत ५ मा बसेको बैठकले एसइई परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा आउजाउ रोक्नुपर्नेलगायत सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । शीर्ष नेताहरूको सुझावकै आधारमा सरकारले चैत ६ देखि सुरु हुने एसईई परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पार्टी सचिवालय बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
बैठकै नबसेपछि विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरेहको कोभिड–१९ को आतंकका विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र औपचारिक छलफल समेत भएको छैन ।