ई–आर्थिक, काठमाडौँ । केही समयअघि प्याज र लसुनमा कालोबजारी भयो । भारतबाट आयात रोकिएको केही मिनेटमै बजार भाउ आकासिएको प्याजमा लगत्तै अभाब देखएर उपभोक्तालाई निर्मम ढंगले लुटियो । लसुनको कथा पनि त्यस्तै भयो । कोरोना भाइरसले चीनबाट लसुन आयात नभएपछि यहाँको केही कालोबजारीले त्यसै गरे । कालोबजारी हुने सूचीमा थियो, चिनी र नून । तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका कारण कालोबजारियाको यो सपना भने चकनाचुर भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ती वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएपछि कालोबजारियाको निद हराम हुन थालेको बताइन्छ । कर्पोरेशनसँग अहिले करिब १० महिनासम्म नेपालको माग धान्न सक्ने गरी ती वस्तुको मौज्दात रहेको छ ।
उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको कर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख व्रजेशकुमार झाका अनुसार करिब १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात रहेको छ । कर्पोरेशनसँग एक लाख ५८ हजार ५०० मेट्रिक टन नून मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपाली बजारमा मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नून खपत हुँदै आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नून को आयातमा कुनै व्यवधान नभएको पनि उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी कर्पोरेशनले चिनीको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै अनावश्यक भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । कर्पोरेशनसँग करिब पाँच महिनालाई पुग्ने १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको विभागीय प्रमुख झाले बताउनुभयो ।
हाल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा रहेको छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयातका क्रममा स्थलमार्गमा रहेको छ ।
नेपालका चिनी उद्योगसँग एक लाख एक हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब तीन महिनाको माग धान्ने गरी देशभर २५ हजार ६६९ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको जनाएको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा चार हजार १६ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले फागुन दोस्रो सातासम्म १९ हजार ५२२ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको छ । यसैबिच सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै ती सामग्रीको अनावश्यक भण्डारण नगर्न र नआत्तिन सम्पूर्ण उपभोक्तामा पुनः आग्रह गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्ता वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । अत्यावश्यक औषधि तथा दैनिक उपभोगका अन्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।