ई–आर्थिक,काठमाडौं । मृर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बेहोस हुनुअघि अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे । गएको यही २० गते राष्ट्रियसभाको सदस्य पद समाप्त भएपछि त्यही दिनबाट लागू हुने गरी खतिवडाले गरेको राजीनामा स्वीकृत भएको १८ घण्टा नबित्दै अस्पतालको शैयाबाट प्रधानमन्त्रीले उनलाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको घनिष्टताका बारेमा त हप्ता दिनअघि नै चर्चा चलिसकेको थियो । खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेर गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै उल्टाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसले उनी पार्टीभित्र किनारामा परे पनि । तर मन्त्री नियुक्त गर्ने संबैधानिक अधिकार उनमा रहेकाले ओेलीले पार्टीको निर्देशन र नेताहरुको भाबनाको कदर नगरी खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई त्यसरी नै अर्थमन्त्री बनाए, जसरी पूर्बराजा ज्ञानेन्द्रले पारसलाई युवराज बनाउँदा समयको तारतम्यता मिलाएका थिए ।
पारसलाई युवराज नमान्ने आम जनताको भाबना बुझेका ज्ञानेन्द्रले जनस्तरबाट चर्को आलोचना नहोस भनेर बिजया दशमीजस्तो बडादर्शैमा आम नागरिक होमिएको बेला युवराज घोषणा गरे । उनी सफल पनि भए । दर्शैमा रमेका बेला जनताले यतातिर ध्यान दिएनन् । दर्शै सकिदा यो बिषय ओझेलमा परिसकेको थियो । ठीक त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्री पुनर्नियुक्तिको समय त्यस्तै बनाए । पुन मृगौला प्रत्यारोपणके लागि अस्पताल भर्ना भएका ओलीलाई पार्टीभित्रका सबै नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री बनाइए खतिवडा । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति चित्त नबुझे पनि यो बिषय त्यस अबस्थामा गौण बन्यो ।
प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट निबास र काममा फर्किदा यो बिषय ओझेलमा परिसक्छ । यसले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री खतिवडासँग कति आकर्षित र बिश्वासमा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले खतिवडाले तीन ओटा चुनौतिलाई पार लगाउनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो प्रधानमन्त्रीको बिश्वासलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने, दोस्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको जन्जिरबाट निकालेर गति दिने र तेस्रो आफूलाई बिगतबाट बाहिर निकाल्ने । उनले पाएको यस अबसरलाई यसरी सदुपयोग गर्न सके भने बितेका दुई बर्षमा भएका उनको असफलता र आलोचनाबाट सर्बसदाका लागि उनी मुक्त मात्र हुनेछैनन् आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय मूल कार्यभार पुरा हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीका बिगत र आगत
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि एउटा पार्टीको बहुमतसहित स्थिर सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य डा. खतिवडालाई जुरेको हो । एकातिर एकल पार्टीको दुई तिहाई नजिक बहुमतको स्थिर सरकार र अर्कोतिर काबिल अर्थशास्त्रीको परिचय बनाएका खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिले देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्ला भन्ने आम अेपक्षा स्वभाबिक थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारिएला, आम जनताको जीबन फेरिएला, मुलुकले भोग्नु परेको आर्थिक समस्या समाधान होलान भन्ने सबैको आशा देखिन्थ्यो । सरकार एकदम अनुकुल अबस्थामा पनि थियो । ट्रेजरीमा १० अर्ब डलर थियो भने ऋण ४ अर्ब डलर जति थियो । सबै राजनीतिक मुद्धा निरुपण भएका थिए ।
बिदेशीहरुले अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भनेर प्रचार नै गर्न थालेक थिए । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि अब मुलुकमा आर्थिक बिकासको मुद्धाले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ भन्ने सोचेका थिए । यसले लगानीको बाताबरण निकै नै अनुकुलको अबस्था थियो । यस्तो अबस्थामा एउटा पार्टीको बहुमतको सरकारको आवश्यकता थियो । नेकपाले त लगभग दुई तिहाई नै सिट ल्याएर सत्तासिन भयो । यसले सानोतिनो असन्तुष्टि र चलखेलले सरकार परिबर्तनको गुन्जायस समाप्त गरेको थियो ।
यो बाताबरणमा अर्थमन्त्री हुन बिगतमा काँग्रेसका केही नेताबाहेक नेकपाका नेताले अबसर पाएका थिएनन् । त्यसो त खतिवडा यस्तो अनुपम अबसर पाइरहने ब्यक्ति हुन । उनले बिगतमा इच्छाएका ती सबै अवसर पाए, जुन देशको अर्थनीति निर्माणको केन्द्रमा थिए । एक दशकयता देशको अर्थनीति निर्माणको तीन वटै महत्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । देश–विदेशका संस्थाको अनुभव, अर्थतन्त्रको खारिएको ज्ञान र धारिलो तर्क क्षमताका उनी यस्तो परिस्थितिमा सफल हुने सबैको अनुमान गलत थिएन । उनको लागि थप अनुकुल के थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले साह्ै बिश्वास गरेका पात्र परे उनी । २०७४ सालको निर्वाचनपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ पार्टीभित्रका बलिया आकांक्षीलाई पन्छाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री रोजेका थिए । अहिले ओली नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिए लगत्तै दोस्रो ‘इनिङ’ सुरु गराए ।
पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामै डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत देशको आर्थिक अवस्थाको सार्बजनिक गरे । जसमा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको चित्र कुदिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता, विकास आयोजनाको धिमा गति, रेमिटेन्समा आधारित उपभोगको चक्र, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था तथा सुशासनको अभावजस्ता बिषय समस्याको रुपमा रहेको श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको थियो ।समस्या देखाएपछि उनी काबिल अर्थशास्त्रीमा दर्ज भइहाले । आम नागरिकले त्यतिबेला के सोचे भने समस्या देख्नेले समाधान पनि देख्छ । तर सोचेजस्तो भएन । उनले राजीनामा गरेर पुनः नियुक्ति भएर आउँदा समेत यो अबस्थामा कुनै फेरबदल आएको छैन ।
उनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट पहिलो थियो । यसलाई प्रभाबकारीढंगले उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । पहिलोबाट पाठ सिकेको हुदा दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाए । देशले त्यो सुबिधा दियो पनि । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको छ । अब अर्थमन्त्री खतिवडा के भन्न थालेका छन् भने बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनागत समस्या रहेकाले यो अबस्था आएको हो । तर, यस्तो संरचनागत समस्या हल गर्न अर्थमन्त्रीले के पहलकदमी लिए ? लगातार दोस्रो वर्ष पनि विकास लक्षित खर्चको दुरवस्था किन भयो ? यी प्रश्नको अन्तर्यमा असाध्यै धेरै अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या सल्टाउने रचनात्मक क्षमताको अभाव देखिन्छ । बजेट खर्चको प्रत्यक्ष दायित्व अर्थमन्त्रीको होइन, तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै निरन्तर घचघच्याउने, विकास आयोजनामा परेका बाधा फुकाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले त्यो जिम्मेवारीमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
मध्याबधिमा कुल बजेट नै संशोधन गरेर १० प्रतिशत घटाएका खतिवडा यतिबेला निकै लज्जित भने देखिन्छन् । किनभने चालु आबमा .४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत बजेट बिनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा ६२ अर्ब ८६ करोड (१७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । जबकि, गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत बजेट विनियोजनको १७.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । विकास निर्माण कार्यको सुस्तताले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने अवसर खेर गइरहेको देखाउँछ । सडक, पुलपुलेसा, नहरपैनी, खानेपानी, बिजुलीका विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमताको शिथिलतालाई सुधार गर्न जे–जस्ता पहलकदमी चाहिन्थ्यो, त्यसमा सरकार र मूल रूपमा सरकारको अर्थनीतिका डिजाइनर अर्थमन्त्री चुक्न पुगे । यो अबधिमा कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य नै ५ प्रतिशत घटाए ।
उनको बिगतको असफलता उल्लेख गर्दा महाभारत बन्छ । त्यसैले अब बिगतबाट अर्थमन्त्री बाहिन निस्कने आँट गर्न सक्नुपर्छ । उनले प्रधानमन्त्रीको उडन्ते सपनाको पछि नलागी बिज्ञताको हिसाबले अघि बढेको भए सायद उनको बिगत यस्तो दुर्दिनयुक्त हुदैनथ्यो । अब उनले बिगतको जस्तो निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिल हेरेर ब्यबहार गर्नु हुदैन, बरु सारथी बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति कर र आय कर घटाउने साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा उनी सरोकारवालासँग बहसमा, छलफलमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्री र सरोकारवालाको संबादको अभाब देखिन्छ । सरोकारवालासँग बसेर चिन्तनमनन नगरी योजना बनाउन सकिदैन । उद्योग, ब्यापार गर यो मुलुक तिम्रै हो भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले बद्मासी मात्र गर्छ भन्ने संकुचन नत्यागेसम्म पुँजी बजारमा कुनै सुधार आउँदैन भने मुलुकमा लगानीको बाताबरण पनि बन्दैन । बिदेशी लगानीकर्ताहरुले आफ्ना बिश्वासिला र दक्ष कामदार तथा प्राबिधिक ल्याएर मात्र काम गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसको लागि भिसाको बाताबरण मिलाइदिनुपर्छ । अहिले परियोजना निर्माणको बिलम्ब हेर्दा के देखिन्छ भने निर्माण जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । न दक्ष ईन्जिनियर छन् न दक्ष लेबर नै छन् । उता स्थानीयको अधिकारको नाममा, सम्पत्ति अधिग्रहण भयो भन्ने नाममा अनि आउने बाधाको स्थायी समाधानको लागि कानुन बनाउन जोड दिन आवश्यक छ ।
बिकास निर्माणमा अबरोध गर्न अदालतको भुमिका कम छैन । यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानको लागि नीति र कानुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा मुलुक, जनता, यो सरकार, उनी स्वयम् र नेकपा सबैले लाभ उठाउन सक्छन् ।