ई-आर्थिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकाप) को उच्च नीति निर्माण तहको रुपमा रहेको सचिबालयको बुधबार सम्पन्न बैठकले बामदेब गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने प्रस्ताबलाई सर्बसम्मत पारित ग¥यो । यसको एक घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी ओलीले यो निर्णय म मान्दिन भनेर खबर गरेपछि उक्त पार्टीभित्र र बाहिर पनि आश्चर्यचकित बनायो । कम्युनिष्ट पार्टी सन्चालन लेलिनबादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ । यो भनेको ब्यक्ति कमिटिको मातहात, तल्लो कमिटि माथिल्लो कमिटिको मातहात, अल्पमत बहुमतको मातहात भन्ने हो । यसको मूल अन्तर्य संस्थागत निर्णयलाई सबैले मान्नु भन्ने हो ।
सत्तारुड नेकपाको सन्चालन बिधि पनि यही सिद्धान्त हो । यद्यपि पार्टी अध्यक्षले नै सर्बसम्मत निर्णय मान्दिन भनेपछि नेकपाभित्र गम्भीर बिबाद सिर्जना भयो । पार्टी निर्णय अध्यक्षले नमान्ने भए कसले मान्ने ? अध्यक्ष बिधि, बिधान, पद्धतिभन्दा माथि हुन्छ ? त्यसो भए बिधि, बिधान र पद्धति तल्लो स्तरका कार्यकर्ताका लागि मात्र हो ? भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पार्टी बैठकमा सहमति गरेर उठेका ओली एक घण्टाभित्रै किन ‘युटर्न’ भए त ? सबैको ध्यान यसमा खिचियो । यसको चुरो बल्ल खुल्न थालेको छ ।
सचिबालयको बैठकले उपाध्यक्ष बामदेब गाौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गर्ने कोटामा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने प्रस्ताब सर्बसम्मत गरेको थियो । यो कोटाबाट अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य छन् । सचिबालयको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए खतिवडा राष्ट्रिय सभाबाट मात्र होइन अर्थमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ । किनभने संसदको सदस्य मात्र मन्त्री परिषदको सदस्य हुन पाउने संबैधानकि ब्यबस्था छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुको मूल कारण खतिवडाको मन्त्रीबाट बहिर्गमसँग सम्बन्धित देखिएको छ ।
खतिवडाको ठाउँमा गौतमा सांसद र मन्त्री हुने चर्चा चलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बिश्व बैंकले समेत चासो देखएको स्रोतले जानकारी दियो । ती निकायहरुले सचिबालयले निर्णय गरिसकेको जानकारी पाउनेबित्तिकै खतिवडासँग पनि फोनमा छलफल ग¥यो । जबाफमा खतिवडाले अब आफू मन्त्रीबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने अबस्था आएको बताए । साथै उनले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पनि सुझाए ।
आइएमएफ र बल्र्ड बैंक जसरी भए पनि खतिवडा नै अर्थमन्त्री हुन भन्ने चाहना राख्छन् । किनभने दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्तामा अर्थमन्त्री खतिवडा उनीहरुका असली एजेन्ट जस्तो गरेर अर्थनीति सन्चालन गरिरहेका छन् । सिद्धान्ततः नेकपाको अर्थनीति समाजबादी हो । उसले आफ्नो घोषणा पत्र र जनताका बिच गरेको प्रतिबद्धता यही नै हो । यस अनुसार अर्थनीतिले पनि बर्गीय दृष्टिकोण अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा राज्यको भुमिका बलशाली हुनुपर्छ । उदारबादी अर्थनीतिलाई बिश्वब्यापी बनाउने उद्धेश्य बोकेका बल्र्ड बैंक र आईएमएफलाई समाजबादी अर्थनीति मन पर्ने कुरै भएन । नेपालमा दुई तिहाई जनमतको सरकार गठन भएपछि यि संस्थाहरुलाई कतै नेपालले समाजबादी आर्थिक नीति त लागू गर्दैन भनेर ठूलो टाउको दुखाईको बिषय बनेको थियो । त्यसैले नेपालको आर्थिक बिकासमा ठूलो लगानी गरिदिन सर्तसहित डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा ल्याउन यि संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिए । फलतः ओली गले र युवराज अर्थमन्त्री बने ।
पाँच बर्ष नै अर्थमन्त्री बनाएर नेपालमा पुरै उदारबादी अर्थनीति लागू गर्ने उनीहरुको सोच थियो । तर दुभाग्य के भइदियो भने युवराजको भागमा सांसदको अबधि दुई बर्ष मात्र हात लाग्यो । यो दुई बर्षमा युवराज खतिवडाले दुईओटा बजेट ल्याए । बजेटको सिद्धान्त र आदर्श उदारबाद नै छ । यो अबधिमा युवराजले उदारबादलाई नै केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र सन्चालन गरे । यसले यि संस्थाहरुको पनि उनले पुरै बिश्वास आर्जन गर्न सके । अहिले तल्लो बर्गका जनताले सकस भोग्नुको मुल कारण नै अर्थमन्त्री खतिवडाको उदारबाद नीति हो । तर यो सबैले बुझ्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिब जनताको पहुँच नपुग्नु र यि बिषय निजी क्षेत्रको मात्र मामिला बन्नुको मूल कारण अर्थमन्त्री खतिवडा र प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा लागू गरेको नबउदारबाद हो । अहिले बजार यति छाडा हुनुको कारण पनि यही हो ।
महंगी, कालोबजारी नियन्त्रणमा राज्यको कुनै भुमिका नहुनुको कारण पनि यही हो । अहिले मुलुकमा देखिनको लागि मात्र कम्युनिष्ट सरकार छ । अर्थतन्त्रको सन्चालन भने पश्चिमा उदारबादलाई नै आदर्श मानेर भइरहेको छ । ब्यबस्था परिबर्तनपछि पश्चिमाहरुले ध्यान दिने भनेकै उसले अबलम्बन गर्ने अर्थनीतिमा हो । उनीहरु संसारभर उदार अर्थनीति सन्चालन होस भन्ने चाहन्छन ।
नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले उदारबादलाई आफ्नो आदर्श बनाएको र यसमा अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णायक भुमिका रहेकाले उनीहरु उनलाई लामो समयसम्म अर्थमन्त्रालयमै राख्न चाहन्छन् । यसैले खतिवडाको बहिर्गमनलाई उनीहरुले सामान्य लिन सकेनन् र तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरे । सबैतिरबाट एक्लिएका ओली यि मुख्य दात्तृ निकायलाई टाढा बनाउन चाहदैनन् । फलत ः ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे र युवराजलाई नै सांसदमा सिफारिस गर्ने घोषणा गरे ।