दीपेन्द्र विष्ट, काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब १०७ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र जल ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारका काम कमजोर देखिन्छ। यी मन्त्रालयले नै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्छन्।
केन्द्रको प्रतिवेदनले नियमन गर्ने निकायको उदासीनताले कार्य प्रगति आशाजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। ‘निर्माणाधीन सडक र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ, लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र छन्,’ केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले भने, ‘समस्या चाङ देखाएर प्रत्येक निकाय पन्छिएको देखिएको छ।’
केन्द्रले भीमफेदी–लामीडाँडा–गल्छी सडकमा ठेकेदारको लापरबाही गर्नाले कतै ट्राफिक संकेत नभएको, कतै नालीको व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। केन्द्रले तत्काल ठेकेदारमाथि कारबाही चलाउन सुझाव दिएको छ।
ठेकेदारको लापरबाहीले धनुषामा ४० मिटर लामो पुलको काम पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रत्येक निकाय जिम्मेवार भए काम गर्न त्यति गाह्रो छैन तर कोही पनि जिम्मेवार र गम्भीर देखिँदैनन्,’ केन्द्रका सहसचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का लगाएको ४ वर्षपछि पनि कामको प्रगति राम्रो छैन।’
भोजपुरको मानेभन्ज्याङ–रानीवास–घोरेटार सडक, गुल्मीको सिउघा–सिमघाट–पुरुघाट–आग्लुङघाट सडक, टिकर–बिजौरी सडक कपिलवस्तु सडकको भौतिक प्रगति उल्लेख्य छैन। काभ्रे उपत्यका खानेपानी, सर्लाहीस्थित लालबन्दी साना सहर खानेपानी आयोजनाको निर्माणस्थलमा व्यवसायीले सामान्य प्र्रक्रिया पनि नपुर्याएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सर्लाहीस्थित नयाँ रोड–बरहथवा–मधुवनी १५ किमि सडक, पुष्पलाल मार्गमा पनि सडकको स्थिति ठीक नरहेको र दोलखास्थित माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, कुलेखानी तेस्रो, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन र दमक सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा भएको प्रतिवेदनमा छ।
वातावरणीय अध्ययन र निर्माणधीन स्थलको साइट स्पष्ट गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो स्थिति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्राविधिक परीक्षकले औंल्याएका सुझावसमेत सच्चिएको/नसच्चिएको तथा सुझाव लागू भए/नभएको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा अधिकांश आयोजनाले गरेका छैनन्। कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ।’
केन्द्रले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागलगायतका इकाईले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न निकायबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। सरकारबाट प्रदान गरिने विभूषण, पदक एवं पुरस्कारको स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड तोक्नुपर्ने केन्द्रले सुझाएको छ। कान्तिपुरबाट