ई–आर्थिक, काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोपमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट सफाइ पाएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रअनुसार फसाइएको संकेत गरेका छन् । जेलबाट छुटपछि उनले जारी गरेको पहिलो बक्तब्यमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएर यस्तो संकेत गरेका हुन ।
संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा उनी पुपक्र्षका लागि थुनामा थिए । उनले आज सोमबार सफाइ पाएका छन् । रिहा भएको केही घन्टामा महराले दाङ–२ का सांसदको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेका हुन । महरा पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदमा रोकेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले एमसीसी रोकेकै कारण महरालाई फसाइएको दाबी गरिएको थियो । महरा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थिएनन् । बाह्य दबाब आउन थालेपछि महराले नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउनका निम्ति अमेरिकाले कसरत गरिराखेको पार्टीमा कुरा राखेको साबिक माओबादी नेता देब गुरुङ बताउँछन् । कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुनु हुदैन भन्ने महराको धारणा रहेको गुरुङको भनाई छ ।
अमेरिकाले घुमाउरो ढंगले एमसीसीमार्फत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गरिराखेको महराको बुझाई थियो । यहाँका राजदूताबासका प्रवक्ताले पनि एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भनेर बोलेका थिए । त्यसैगरी गत वर्ष अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि यस्तै धारणा राखेकाले पनि सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका महरा एमसीसी कुनै हालतमा अघि नबढाउने पक्षमा थिए । इण्डो प्यासिफिक नीतिलाई नै अगाडि बढाउनका लागि एमसीसी प्रोजेक्टहरु चलिराखेको छ भनेर उनीहरुकै डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको बारेमा पनि महराले पार्टीभित्रका नेताहरुलाई भन्ने गरेका थिए ।
यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम मात्रै हो भने इण्डो प्यासिफिकबाट पृथक गराउनुपर्छ भन्ने महराको जोड रहेको नेता गुरुङ बताउँछन् । महराका पालामा औपचारिक रुपमा संसदमा एमसीसीसम्बन्धी डकुमेन्ट दर्ता भएको थिएन । पार्टीका केही नेताहरुलाई मौखिक रुपमा अन्तर–कुन्तरका क्रममा केही संकेतहरु गरेको गुरुङको भनाई छ । तर पनि महराले एमसीसी अघि बढ्न नदिएको भने प्रष्टै थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २ गते प्रकाशित एउटा छापा अन्तर्वार्तामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गल्ती गरेको बताएका थिए । यसले प्रधानमन्त्री महरासँग कति रुष्ट रहेछन् भनेर स्पष्ट हुन्छ ।
अन्तरबार्तामा ओलीले सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो भनेका छन् । एमसीसी अनुमोदनको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरु यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने पक्षमा छन् ।