ई–आर्थिक, काठमाडौ । उद्योगी, व्यवसायीहरुले सार्बभौम संसदलाई ढाँटेका छन् । आफूहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले भनेजस्तो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको उपयोग नगरेको भन्दै ढाँटेका हुन । जब कि यसअघिसम्म उक्त सुबिधा संकटकालीन अबस्थामा लिएकाले राज्यले छुट दिनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा आफूहरुले उक्त सुविधा प्रयोग नगरेको भनेपछि सबै छक्क परेका थिए । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय उपसमितिमा छलफलको क्रममा उपश्थित उद्योगीहरुले महसुल पनि नतिर्ने बताए । प्राधिकरणले भने दर्जनौ उद्योगहरुले ट्रंक लाइन सुविधा लिएको भन्दैै भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले भुक्तानीको लागि कड कदम चाल्न थालेपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गएर महसुल मिनाहा गरिदिन भनेका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले भने यस्तो छुट दिन नमिल्ने फैसला गरिसकेकोे छ । गोल्छा समूह, अग्रवाल समूहलगायत १२ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गत प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनु नपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यही रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले यो सुविधाअन्तर्गत छुट दिन नमिल्ले फैसाल गरेको छ ।
ठूला उद्योगी ब्यबसायीहरुले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट यो सुबिधा उपभोग गरेका थिए । बिगतमा राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरुले ट्रंक लाइन सुबिधा लिए पनि त्यसको महसुल तिरेका थिएनन् । यसमा बिगतका प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरुसमेतले आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुलाई महसुलको छुट दिदै आएका थिए ।
कतिसम्म भने यो सुबिधा लिएर बिजुली उपभोग गर्नेहरुको बिलिङ समेत हुदैनथ्यो । जबकि यो सुबिधा दिने सम्बन्धित विनियमावलीमा भने महसुल लिने ब्यबस्था छ । यो सुबिधा लिएका उद्योगहरुबाट अब करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल असुल बाँकी रहको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लोडसेडिङका बेला देशभरिका २ सय ९८ उद्योगरप्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए । तीमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले बिभिन्न बाहना र शक्तिको आडमा महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ । एउटै उद्योगको पनि अबौं बक्यौता बाँकी छ । जस्तो कि जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ भने सतिशकुमार मोरको शिवम् सिमेन्टको एब अर्ब २१ करोड बक्यौता बाँकी छ । उनीहरुले २ वर्ष ७ महिनाको महसुल बक्यौता तिरेका छैनन् सबैगरी १० अर्बभन्दा बढी महसुल उठ्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै महसुल नउठाएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।