ई–आर्थिक, काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चारवटा निमावली संशोधन गरेको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई समसामयिक बनाउने भन्दै बोर्डले साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संशोधन गरेको हो । संशोधन फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
नियमावलीमा भएको सुधार तथा संशोधनपश्चात् प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार भई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित हुने विश्वास बोर्डको छ । यसले हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने, खुलामुखी योजनाको प्रवद्र्धन तथा सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन थप प्रभावकारी हुने धितोपत्र व्यवसायीको पुँजीकोष थप मजबुत हुने, धितोपत्र व्यापारीको प्रवेश भई समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गरिएको संशोधनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमा कानुनबमोजिम स्थापना भएका ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न/गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भने धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्नेछन् ।
व्यवस्था अनुसार धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताका लागि जगेडा कोष राख्नु पर्नेछ । धितोपत्र व्यापारीको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
यसैगरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा गरिएको संशोधन अनुसार धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ विधि समेत प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका सञ्चालक तथा सेयरधनी कालो सूचीमा नरहेको हुनु पर्ने व्यवस्था यसमा छ ।
बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरेको छ । व्यवस्थामा सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
सूचीकृत संगठित संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्तावमार्फत् बिक्री गर्न सक्नेछन् । संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पुँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्नेछन् ।
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा संशोधन गरेर बिमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनीकरण गरिएको बोर्डले दाबी गरेको छ ।
कोष प्रवद्र्धकको शाखा सञ्जालमार्फत् खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा तथा क्षेत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरेर मर्चेन्ट बैंकरको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताका लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा छ ।
मर्चेन्ट बैंकरको सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ सेयरधनी थप गर्नु पूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको छ । मर्चेन्ट बैकको हकमा बैंकरले गर्ने पाँच प्रकारका व्यवसायमध्ये कुनै व्यवसाय थप तथा व्यवसाय छाड्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको बोर्डको दाबी छ ।