ई–आर्थिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने सर्बोच्च अदालतको फन्दामा परेका छन् । सर्बोच्चले भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दाको अभिलेख दिन भनेको थियो । तर सचिब न्यौपानेले त्यसको सुनुवाई गरेका थिएनन् ।
जिम्मेवार निकायका प्रमुखको यस्तो चालाबाट सर्बोच्च सशंकित भएको थियो । यसले न्यास सम्पादनमा पनि निकै असर परेको थियो । आफ्नो आदेश नै अटेर गरेपछि सर्बोच्चले कडा कडा आदेश जारी गरेको छ । बिहिबार सर्बोच्चले अभिलेखसहित १५ दिनभित्रै आफैं इजलासमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सचिव न्यौपानेलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको छ । सर्बोच्चले अख्तियारसँग नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभिलेख माग गरेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अभिलेख भने अख्तियारले दिएको छैन ।
अख्तियारको यस्तो अटेरपनबाट दिक्क बनेको सर्बोच्चले बिहिबार आदेश दिदै भनेको छ ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृतिलाई उचित ठान्न सकिन्न ।’ यसअघि पनि आयोगका सचिवलाई सम्बोधन गरि २०७५ कात्तिक ८ र फागुन २३ गते यस्तै आदेश जारी भएको थियो ।