ई–आर्थिक,काठमाडौ । गएको साउन १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहतका २० मन्त्रालयका बिभागीय मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । प्रत्येक मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र सरकारले बजेट तथा नीति, कार्यक्रममार्फत लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न भनेर यस्तो सम्झौता गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षलाई अबधि बनाइएको उक्त सम्झौता मुलुकमै पहिलो पटक गरिएको हुदा त्यतीबेला निकै चर्चा पनि बटुल्यो । यो सम्झौतापछि बिकास निर्माणले अब चाहि गति लिन्छ कि भन्ने आशासमेत सन्चार भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारीबाट मुक्तसमेत हुन सक्ने बताइएको थियो । सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसारको दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले उर्दी जारी गरेका थिए । यो सम्झौता भएको ६ महिना बितेको छ । यो अद्याबधिले सरकारको बार्षिक लक्ष्यको ऐना देखाउँछ ।
अद्याबधिलाई हेर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सबैभन्दा असफल देखिन्छन् । चालु आबको अर्धबार्षिक अबधिमा विकास बजेट खर्च १४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जब कि गत बर्षको यही अबधिमा १८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु आबमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएको छ ।
अर्धबार्षिक अबधिमा ५८ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । यो १३.७१ प्रतिशत मात्रै हो । बिकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलगायत शीर्षकमा प्राप्त १ खर्ब ७४ अर्ब सरकारी खातामा मौज्दात छ । आबको पहिलो चौमासिकमा यो रकम १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने मौज्दातमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकम भएको बताउँछन् । यसलाई मान्ने हो भने केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई गएको अनुदानमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ ।
चालु खर्च पनि उस्तै अबस्थामा देखिन्छ । यस अबधिमा ३ खर्ब ९ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै चालु खर्च भएको छ । यो ३२.३५ प्रतिशत मात्रै हो । यो अबधिमा गत बर्ष चालु बजेट ३५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट कुल बजेट २५.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्ष समीक्षा अबधिमा कुल बजेट साढे २८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको छैन । यो ६ महिनामा ५ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ४ खर्ब ५६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा ८१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले कम हो ।
राजश्व लक्ष्यमा चाप परेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आत्तिएका छन् । उनले नाफामा गएका सार्बजनिक संस्थानहरुको मुनाफा तान्नेदेखि लिएर उद्योगी, ब्यसायी र सर्बसाधारणलाई थप निचोर्ने रणनीति लिएका छन् । यसले लगानीको बाताबरण थप संकट बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो पटक ऋण लिदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिबार्य गराउनुको कारण पनि यही हो । यसले निम्न मध्यम र मध्यम बर्गलाई निकै ठूलो असर गरेको छ ।
कार्यसम्पादनमा नराम्रोसँग असफल देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हटाउँछन कि के गर्छन भनेर यतिबेला प्रतीक्षाको बिषय बनेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार हो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ या नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो बनाउनु पर्ने हो ।
त्यसो त उनी फागुन २१ बाट संसद सदस्यबाट स्वतः हट्दैछन् । संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार उनी बढीमा ६ महिना रहन सक्छन् । उनले नेत्तृत्व गरेको मन्त्रालयको कार्य प्रगति निराशाजनक भएको अबस्थामा हट्दा असक्षमको दाग लाग्ने त्रास उनमा देखिन्छ । त्यसैले पुनः राष्ट्रपतिबाट एकपटक मनोनयनमा पर्न उनले सबै सामथ्र्यको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसका लागि नेकपाका दुबै अध्यक्षलाई बिभिन्न शक्तिकेन्द्र, आर्थिक क्षेत्रको स्वार्थी समूह र बाह्य एजेन्सीको समेत दबाब दिन लगाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।