ई–आर्थिक, काठमाडौ । यतिबेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखको पदलाई लिएर भाले भिडन्तमा उत्रेका छन् । भीडन्तको अन्तर्य सभामुख पूर्वएमालेले पाउने कि पूर्वमाओवादीले पाउने भन्ने स्वार्थ मात्र सीमित छ । ओली संसदको दुबै सदनलाई पूर्बएमाले नेताको जिम्मा लगाउन चाहन्छन् । यसमा उनको मनमौजी स्वार्थ देखिन्छ ।
पूर्बराजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र झै स्वच्छन्दापूर्बक शासन गर्ने चाहना पालेका ओली, संसद त्यसमा तगारो नबनोस भन्ने चाहन्छन् । न्यायपालिकालाई समेत छायामा राखेका ओलीले अन्य संबैधानिक अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्न सके आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा हुने बुझेका छन् । उता अधिकारबिहीन ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा ओलीको निगाहबक्स भएका दाहाललाई सभामुख आफ्नै पूर्बमाओबादीको हातमा पार्नुपर्ने चर्को दबाब छ । विगतमा मुख्य पद बाडफाँटका क्रममा सभामुख पूर्बमाओबादीकै भागमा परेको हुदा यो स्वभाबिक पनि देखिन्छ ।
सभामुख पूर्बएमाले नेताको हातमा गए पूर्बमाओबादीसँग संबैधानिक पदहरु कुनै पनि बाँकी रहने छैनन् । यसले पूर्बमाओबादी पूर्बएमालेसँग बिचार र संगठन दुबै ढंगले बिलिन भएको देखिने छ । यही अबगालबाट बच्न पनि दाहालले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य खर्चेर ओलीसँग भाले भीडन्तमा उत्रेका छन् । यो भीडन्तले नेकपाको एकीकरण देखावटी र खानपान मिलेसम्मका लागि मात्र हो भन्ने पुष्टि गर्नुको साथै आगामी दिन अझ असजिलो हुन सक्ने संभाबनाको समेत संकेत गरेको छ ।
दुबै अध्यक्षले फलानो ब्यक्ति नै सभामुख हुनुपर्छ भन्दै अघि सरेकाले यो भीडन्तमा ब्यक्ति आसक्ति पनि देखिन्छ । अबको सभामुखमा ओलीको पहिलो रोजाई पूर्बसभामुख सुबास नेम्वाङ र दाहालको अग्नी सापकोटा भएको तथ्य सबैको सामु छिपेको छैन । यदि नेम्वाङको संभाबना नहुने हो भने ओली उपसभामुख शिवमायालाई नै बढुवा गर्न चाहन्छन् । ओलीको रोजाईका यि दुबै पात्र उनको किचेन क्याबिनेटका ब्यक्ति हुन । उता प्रचण्डले अग्नीको बिकल्प पम्फा भुषाललाई अघि सारेका छन् । दुबै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । यो भिडन्त अब उनीहरुको प्रतिष्ठाको रुपमा अघि बढ्दै छ ।
जनप्रनिनिधिमूलक थलोलाई राजनीतिक बन्दी बनाएर यसरी भिडन्तमा उत्रनु नेताद्वयको निकै गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदमको रुपमा राजनीतिक बृतमा आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि यो भिडन्तले ओली र प्रचण्डको हैसियत भने निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यस प्रक्रियामा को हाबी होलान भनेर राजनीतिक बृतमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । अब जे, जसरी सभामुखको बिषय टुंगो लागे पनि यसले नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा निकै तलबितल पार्ने निश्चित छ ।
साबिक एमालेको तर्फबाट, त्यसमा पनि नेम्वाङ र शिवमाया नै भए भने नेकपामा ओलीले जे चाह्यो, त्यो हुने देखिन्छ । उनको शक्ति र सामथ्र्य सिंगो पार्टीभन्दा निकै माथि देखिने छ । सिंगो नेकपालाई सन्चालन गर्ने नीतिगत तह सचिबालय पनि ओलीको अघि लिलिपुट देखिने छ । उता सभामुखमा साबिक माओबादीको नेता चयन भएमा प्रचण्डको हैसियत नेकपामा निकै उचो हुने छ । उनी बास्तबिक कार्यकारी अध्यक्ष भएको देखिने छ । यसले साबिक एमालेमा साबिक माओबादी बिलय भएको छैन र आन्तरिकरुपमा त्यो समूहको अस्तित्व बलशाली छ भन्ने देखिने छ । प्रचण्डको शक्ति उकालो लाग्ने छ, जसले केपीको शक्तिलाई ओरालो लागेको सन्देश दिने छ । राजनीतिमा सन्देशलाई ठूलो महत्व दिइन्छ ।
ओली झनै शक्तिशाली भएको सन्देश गएमा पार्टीभित्रको उनको निरंकुशता र स्वच्छन्ताबिरुद्ध कसैले बोल्ने आँट गर्ने छैनन् । नेकपामा ओलीले पाँडे पजनी गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने छन् । प्रचण्ड शक्तिशाली भएको सन्देश गएमा साबिक एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु उनको पछि लाग्नेछन्, जसले प्रचण्डलाई पार्टीभित्र भाबी दिनमा सहज बनाउने छ । यसरी शक्तिमै उतार चढाब हुने बुझेर दुबै नेताहरुले भावी शीर्षतहमै ध्रुवीकरण गराएका छन् । आफ्नो अडानलाई बलियो बनाउन ओली र दाहाल दुवैले सचिवालयका सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपाको नीतिगत तहमा अहिले दाहाल बलियो देखिन्छन् ।
सचिबालयमा दाहालको दाबीलाई साबिक एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बामदेब गौतमले साथ दिएपछि उनी बलियो बनेका हुन । यि चार नेता र नारायणकाजी श्रेष्ठसहितले पुस २३ गते गौतम निवास भैंसेपाटीमा यसबारेमा भेला गराई एकमत बनाएका छन् । दाहालले पनि भैंसेपाटी छलफलमा सहभागी नेताहरुसँगको संवादलाई जारी राखेका छन् । उता ओलीले सचिबालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई साथ लिएका छन् । पोखरेल ओलीकै पक्ष भएको थापा मन्त्री परिषद सदस्य भएकाले आफूबिरुद्ध जान नसक्नेमा ओली ढुक्क छन् । महासचिब बिष्णु पौडेल भने दुई अध्यक्ष मिलाउने भन्दै बिचको बाटो रोजेका छन् । प्रचण्डलाई यो भिडन्त आफ्नो पक्षमा पार्न सहज छैन ।
ओलीलाई जान्ने, बुझ्नेहरु बिगे्रको घडी भनेर चिन्छन् । जसरी बिग्रेको घडीको सुई एर्क ठाउँमा रहन्छ, त्यसैगरी आफ्नो प्रस्ताबमा ओली सतिसाल झै उभिन्छन् । आफ्नो अडानले ल्याउने परिणाम जस्तोसुकै आए पनि उनी त्यसमा डग्मगााउदैनन् । त्यसैले ओलीले सभामुखबारेको छलफलमा पार्टी एक भइसकेकाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्न नहुने भन्दै प्रचण्डलाई लल्कारिरहेका छन् । यो भिडन्तमा बाजी मार्न प्रचण्डसँग केही बिकल्प देखिन्छ । पहिलो बिकल्प उन्ले कुटनीतिक पाइला चालेर यसलाई टुँगोमा पुगाउनु हो । जसमा ओलीलगायत सबैलाई बिश्वासमा लिएर सभामुख आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् ।
बिगतको भागबण्डामा सभामुख साबिक माओबादीकै भागमा परेको र अहिले सभामुख छाड्दा यसले आफ्नो पंक्तिभित्र पर्ने असरको बारेमा उनले ओलीलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी एकता नै भएको हो भने पूर्बमाओबादीलाई दिदा नै के फरक पर्छ र भनेर उन्ले पनि प्रश्न गर्न सक्छन् । अप्रान्त अरु अबसरहरुको दाबी कुनै कित्तामा उभिएर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि ओलीलाई मनाउन सक्छन् । अर्को बिकल्प प्रचण्डसँग के छ भने ओलीमाथि चर्को दबाब सिर्जना गर्नु ।
ओली आफू ढुक्कसँग ५ बर्ष नै सत्तासिन हुन चाहेको कुरा कतै छिपेको छैन । यसमा प्रचण्डको सहयोग नै निर्णायक हुने ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् । नाम मात्रको कार्यकारी अध्यक्ष दिएर सरकारको नेत्तृत्व परिबर्तनको सम्झौता बिस्थापन गरेर उनी अहिले केही ढुक्क देखिएका छन् । दाहालले कुटनीतिक ढंगले त्यो सम्झौताको पुनः सतहमा ल्याउन सके भने ओलीको गियर ब्याक नहुने कुरै छैन । यसका लागि भैसेपाटी भेलामा सहभागी साबिक एमालेका बरिष्ठ नेताहरुलाई आफैसँग राख्न भने दाहाललाई जरुरी छ । परिस्थितिको कुरा गर्दा ओलीलाई निकै सहज छ । किनभने ओली किचन क्याबिनेटकी सदस्य शिवमाया उपसभामुख छिन् । उपसभामुख तुम्बहाम्फे ओलीले इसारा नगरेसम्म पद त्याग गर्नेवाला छैनन् । उन्लाई पद त्याग गर्न नेकपाले बाध्य गर्न कानुनी रुपले संभब नै छैन । बरु सभामुख गुम्ला उन्ले राजीनामा भने गर्ने छैनन् । उनले राजीनामा नगरे नेकपाको सभामुख हुन सक्दैन । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेकपाकी समानुपातिक सांसदसमेत रहेकी तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा नगरी सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । संविधानको धारा ९१ (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ, भन्ने उल्लेख छ । उनलाई पार्टीको ह्वीप समेत लाग्दैन । नेकपाले उनलाई साँसदबाट हटाउन र कारबाही पनि गर्न सक्दैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले सभामुख, उपसभामुखलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने ब्यबस्था गरेको छ । उनलाई महाभियोग लगाउन समेत आवश्यक संख्या कुनै हालतमा पुग्दैन । त्यसैले ओलीको बुझाई प्रचण्डले जति चुरीफुरी गरे पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने छ । कानुनी रुपमा बलियो भएकैले ओली ढुक्कसाथ बसेका छन् । उता प्रचण्ड कतिसम्म अप्ठ्यारोमा छन् भने पूर्वसहमति अनुसार सभामुख पूर्वमाओवादीले लिन सकेन भने त्यसको अपजस उनैको टाउकोमा जाँदैछ । सभामुख नपाउँदा साबिक माओबादीसँग संबैधानिक कुनै पनि पद बाँकी रहने छैनन् । यसले प्रचण्डलाई ओलीको लाचार छाँयामा रुपान्तरण गर्ने छ ।