ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले ठूला उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ सुविधाअन्तर्गत ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको महसुल छुट गर्ने निर्देशन दिए पनि उच्च अदालत पाटनले भने यस्तो छुट दिन नमिल्ने फैसला गरिसकेको भेटिएको छ । ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापत उद्योगहरुसँग महुसुल असुल नगरेर बिगतमा नेपाल बिद्यृुत प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको समेत उच्च अदालतको ठहर छ ।
ठूला उद्योगी ब्यबसायीहरुले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट यो सुबिधा उपभोग गरेका थिए । बिगतमा राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरुले ट्रंक लाइन सुबिधा लिए पनि त्यसको महसुल तिरेका थिएनन् । यसमा बिगतका प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरुसमेतले आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुलाई महसुलको छुट दिदै आएका थिए । कतिसम्म भने यो सुबिधा लिएर बिजुली उपभोग गर्नेहरुको बिलिङ समेत हुदैनथ्यो । जबकि यो सुबिधा दिने सम्बन्धित विनियमावलीमा भने महसुल लिने ब्यबस्था छ । त्यसरी बिलिङ नगरी बिलिङ छुट भएको भनी ०७५ फागुनमा मात्र बिलिङ गर्दा केही अन्योलता देखिएको र यो प्राधिकरणको लापरबाहीले भएको अदालतको निर्णय छ ।
अदालतले पूर्ण फैसला अनुसार मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा निवेदक उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत् आपूर्तिवापत विनियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तत्काल बिलिङ नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरवाही गरेको छ । अहिले भने अदालतले न्यायिक टिप्पणी लेख्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिष्ठित मानिएका गोल्छा समूह, अग्रवाल समूहलगायत १२ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गत प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनु नपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यही रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले यो सुविधाअन्तर्गत छुट दिन नमिल्ले फैसाल गरेको हो ।
यो सुबिधा लिएका उद्योगहरुबाट अब करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल असुल बाँकी रहको प्राधिकरणले जनाएको छ । लोडसेडिङका बेला देशभरिका २ सय ९८ उद्योगरप्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए । तीमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले बिभिन्न बाहना र शक्तिको आडमा महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ । महसुल असुलीका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि केही उद्योगीहरु अदालतमा रिट हालेका थिए ।
एउटै उद्योगको पनि अबौं बक्यौता बाँकी छ । जस्तो कि जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ भने सतिशकुमार मोरको शिवम् सिमेन्टको एब अर्ब २१ करोड बक्यौता बाँकी छ । उनीहरुले २ वर्ष ७ महिनाको महसुल बक्यौता तिरेका छैनन् । समयमै महसुल नउठाएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
छानबिनपछि लेखा समिति र अख्तियारले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गतको महसुल चाँडो असुल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण तातेको थियो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलास उद्योगहरूले जडान गरेको विद्युत् लाइन ‘हाइटेन्सन सप्लाई’ रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरण विद्युत् नियमावली, २०६९ को विनियम १६ (६) मा प्राधिकरणको एक सब–स्टेसनबाट अर्को सब–स्टेसन जोड्ने ट्रंक लाइन र रिङमेनबाट ग्राहकलाई विद्युत् लाइन नदिने व्यवस्था छ ।
उद्योगले ट्रंक लाइन जडान गरेको निक्र्योलसहित रिट खारेज हुने निर्णय दिएको छ । ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सोबापतको महसुल तिरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण देखाएर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपतको महसुल नतिर्ने छुट नरहेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरण विनियमावलीअनुसार डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएबापत साबिकको महसुलभन्दा १ दशमलव ६ गुणा बढी तिर्नुपर्छ ।