ई–आर्थिक, काठमाडौ । नेपाल आयल निगमको आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिनामै साधारणसभा गर्ने हुने भएको छ । आगामी पुस २९ गते हुने ३८ औं वार्षिक साधारणसभाले २० प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने निर्णय पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले साधारणसभाबाट पारित लाभांश सरकारले लैजाने छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नगद लाभांश प्रदान गर्ने सन्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । यसलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । लक्ष्यभन्दा कम राजश्व संकलन भएर समस्यामा परेको सरकारलाई निगमबाट प्राप्त हुने दुई अर्ब २० करोड रूपैंयाँ लाभाँसले ठूलो राहत हुने भएको छ ।
गत वर्ष दुई खर्ब ४६ अर्ब रूपैंयाँको कारोबार भएको थियो । यसबाट निगमले गत आबमा ८ अर्ब ७५ करोड रूपैंयाँ खुद नाफा गरेको थियो । ८ प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको कारोबार गर्ने निगमलाई जम्मा कारोबारको ३.५५ प्रतिशत नाफा बस्छ । यही नाफाबाट दुई अर्ब २० करोड रूपैंयाँ बोनस बितरण गरिन लागेको हो । यो अहिलेसम्मकै बढी बोनस रकम हो । गएको बर्ष सरकारले निगमलाई दिएको ऋणलाई पुँजीकरण गरेर शेयर पुँजी ११ अर्ब रूपैंयाँ बनाइएको थियो । सरकारले गत वर्ष आफूले दिएको ऋणलाई पुँजीकरण गरेसँगै उक्त नगद नाफा लैजान सुझाएको थियो ।
निगमले बाह्य बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च हुँदा पनि समायोजन हुने गरि खरिद-बिक्री गर्दै आएको छ । अब निगमले करिब २१ करोड रूपैंयाँको नोक्सानीलाई परिपुरक गरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।