ई–आर्थिक, काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयु) को योजना अनुसार बिभाजन गर्न लागिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई यथास्थितिमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आज बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्बजनिक गरिएको कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि लिएर सबै विमानस्थलहरुको बन्द गर्नेसम्म छन् ।
हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय क्यानलाई विभाजन गरी नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुई टुक्रा गरिने सरकारी बिधेयक मन्त्री परिषदमा दर्ता भएपछि कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा यूनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले क्यानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई माफियाको डिजाइनमा टुक्राउन लागिएको बताए ।
निर्माणाधीन भैरहवा र निजगढ विमानस्थलको निजीकरण गर्ने खेलअनुसार विधेयक मन्त्रिपरिषद् गएको उनको भनाई थियो । ईयुले नेपालको हवाई उद्योग कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार नै नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको उनले दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले समेत नेपाल सुरक्षित भनेर घोषणा गरिसकेको अबस्थामा राजनीतिक संस्था ईयुले असुरक्षित भन्नुको षडयन्त्र बाहेक कुनै तुक छैन भन्ने कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
आइकाओको मापदण्ड अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा तल ग्लोबल सेफ्टी एभरेजलाई असुरक्षित मानिन्छ । जब कि आइकाओले २०१७ को जुलाईमा गरेको परीक्षण अुनसार नेपालको ग्लोबल सेफ्टी एभरेज ६६ प्रतिशत माथि छ । ‘सरकारले प्राधिकरण विभाजन गरी नेपालको हवाई उद्योग यूरोपेली यूनियनलाई सुम्पेर स्वदेशी पूँजी विदेशीकरण गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागेको छ,’ आधिकारिक ट्रेड यूनियनद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कर्मचारीले विधेयक फिर्ता हुनुपर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, कालोपट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने, आमरण तथा रिले अनसन बस्ने, प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी, वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तथा सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
क्यान बिभाजनसम्बन्धी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ सम्बन्धि विधेयक (मस्यौदा) बिभिन्न मन्त्रालय हुदै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा २०७६/०८/२७ मा दर्ता भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भूलले जानकारी दिए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपियन युनियन (ईयु) ले अहिलेका मूख्य समस्याको रुपमा रहेको क्यानको सञ्चालक समितिबाट एयरलाइन्सको दुईजना व्यक्तिलाई हटाउन एयर नेभिगेशन सर्भिसमा सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिष्टम लागू गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई क्यानको नियमनमा ल्याउन र मन्त्रालयलाई एक्सिडेन्ट निवारण गर्ने सिकागो कन्भेन्सन अनुसार एक स्वतन्त्र तथा स्थायी दुर्घटना जाँचबुज आयोग गठन गर्न सुझाब दिएको बताए ।
प्राधिकरणको तर्फबाट यी समस्याको समाधान गर्न विद्यमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा संसोधन गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै पनि मन्त्रालयले उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने समस्या समाधान गर्ने कानून गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०१५ लाई संसोधन गर्ने कुनै पनि कदम नचालेकोले यसमा ठूलै चलखेल भइरहेको उनको आरोप छ ।
मन्त्रालयमा बस्ने सीमित कर्मचारीले निजामतिको जागिर खाई आफू सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी हुनको लागि मात्र प्राधिकरणका केही एयरलाइन्सका व्यक्तिहरुको आर्थिक प्रलोभनमा परि मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रीको पदबहाल गर्ने दिनमा पहिलो निर्णय त्यसलाई नै हस्ताक्षर गर्न लगाएको उपाध्यक्ष भूलले बताए ।
पहिलो यति एयरलाइन्सको विशेष पहल भएपनि अहिले समग्र एयरलाइन्स सञ्चालकहरुको संघ एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले कमजोर प्राधिकरण बनाई हाली मुहाली गर्न खोजेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
भुटानले दुईवटा संस्थामा छुट्याएर भुटान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल विकास विभाग दुईवटा बनाए पनि अहिलेसम्म आईसीएओको सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी लिष्ट कायम रहेको उपाध्यक्ष भूलले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
विद्यमान कानुनमा नै समाधान भएपनि नेपालको उड्डयन कब्जा गरी विमानस्थलहरु निजीकरण गरी सम्पूर्ण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउने ईयुको लक्ष्य भएको त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण उच्च पदस्थलहरुलाई प्रभावमा पारी कर्मचारी युनियनको कुनै पनि आवाज नसुनि दुई तिहाईको बलमा ऐन पास गरी लागू गर्न सरकार र मन्त्री उद्दत रहेका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरुको जायज आवाज नसुनिएमा कठोर आन्दोलन सहित विमानस्थलको अपरेशन बन्द समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
नेपालको अहिलेको संरचनामा लागूदर ४३ प्रतिशतबाट ६६.७६ प्रतिशत पुगेकोले विभाजन कुनै पनि हालतमा आवश्यक र स्वीकार्य नहुने कर्मचारीको अडान छ ।
बैंक वित्तीय संस्था र व्यवसायिक संस्थाहरुसमेत मर्जरको अभियान चलिरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने टुक्राएर स्वार्थ समूहहरुले फाइदा लिन खोजिरहेको उपाध्यक्ष भूलले कार्यक्रममा आरोप लगाए ।
युनियनका अन्य पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा युनियनका महासचिव मिनप्रसाद खनाल, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका का.बा. अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार गिरी, मधेश तराई कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णुहरि तिमिल्सिनालगायतले कार्यक्रममा आन्दोलनका विविध पक्षको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।