ई–आर्थिक, काठमाडौं । मंसिरको अन्तिम हप्ता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरसहितको एउटा उद्योगी, ब्यबसायीहरुको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने समय माग्यो । पैसावालको समूह भएकाले प्रधानमन्त्री सचिबालयले अरु कार्यक्रम सारेर भए पनि उनीहरुलाई तुरुन्तै समय दियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सामान्य भलाकुसारीपछि उद्योगी ब्यबसायीहरु बिषयमा प्रबेश गरे । उनीहरुले बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले आफूहरुसँग जोरी खोजेकाले उसलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्रीको सहयोग माग गर्न आएको बताए । बिगत लामो समयदेखि बिद्युत महसुल भुक्तानी नगरी सरकारको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएका उनीहरुलाई गत साता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी पत्र काटेको रहेछ ।
यसैलाई उद्योगी ब्यबसायीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूहरुसँग फुर्ती लगाएको रुपमा बुझेका रहेछन् । उनीहरुको बुझाईमा बिद्युत बक्यौता तिर्नु भनेको उद्योग ब्यबसाय चौपट पार्न खोज्नु रहेछ । आजसम्म प्राधिकरण कुनै पनि प्रमुखले आफूहरुसँग बिजुलीको पैसा माग्न आँट नगरेको तर घिसिङले भने आफूहरुलाई राम्रोसँग नचिनेर हो कि बुझ पचाएर हो बक्यौताको लागि चेतावानी दिन थालेको प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष गुनासो गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बक्यौता रकम खासै धेरै पनि नभएको, त्यही ११ अर्ब जति मात्र रहेको जानकारी गराउँदै त्यति रकमको लागि घिसिङ किचकिच गर्न थालेकाले तह लगाई दिन आग्रह गरे । कम्युनिष्ट सत्ता होस वा काँगे्रस सत्ता होस, कम्युनिष्ट नेता हुन वा काँगे्रस नेता हुन, पैसावालसँग निहुरमुन्टी हुन्छन् भनेर राम्रोसँग बुझेका उनीहरुले बक्यौता नउठाउन भनिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई निसंकोच आग्रह गरे ।
उद्योगीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चिन्ता नगर्न भन्दै उत्साहपूर्बक उनीहरुलाई बिदा गरे । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उर्जा सचिव, उद्योग सचिव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरे ।
छलफलमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै अध्यक्षता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेर बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई पत्र काट्न लगाएको बताए । उनले ठूलो रकम बक्यौता रहेको र थपिदै जाने क्रम बढे पनि उद्योगी ब्यबसायीहरुले भुक्तानीका लागि कुनै चासो नदेखाएकाले प्राधिकरणलाई कढाई गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी गराए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरिब जनताले समेत राज्यको लागि भनेर महसुल तिर्ने गरेका छन् तर अर्बपतिहरुको भने महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै नभएकाले उनीहरुसँग जसरी हुन्छ असुल गर्नै पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
घिसिङले यति ठूलो रकम उनीहरुलाई छुट दिने हो भने महसुल भुक्तानी गर्नु पर्दैन भन्ने संस्कृतिको बिकास हुने र अरुलाई पनि भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न नैतिक संकट पर्ने बताए । आफूले ठूलो मेहनत गरेर नराम्रोसँग घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लान सफल भएकाले यति ठूलो बक्यौता असुल गर्नै पर्ने र यसले राज्य कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुने पनि बताए । बिभागीय मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलगायत ब्यक्तिहरुको यस्तो सुझाबले प्रधानमन्त्रीको मन भने कति पनि फर्काउन सकेन । उद्योगी ब्यबसायीले भनेको मान्न र बक्यौता नलिन निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि भनेर बोलाएका थिए । ‘१२/३२ कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले ब्यबसायीहरुले महसुल तिर्न नसक्ने हुदा त्यही अनुसार गर्नु’ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि कसैले दोहो¥याएर कुरा नगरेको एक सहभागीले बताए ।
कुलमानले लामो सास ताने
मुलुक र संस्थागत हितका लागि निर्देशन आउँछ भनेर सोचेका कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन निकै अनपेक्षित लागेर होला लामो सास तानेर खुईया गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि घिसिङ लुरुक्क परेर कार्यालयतिर लागेका थिए । अहिले कुलमानको जाँगर सेलाएको छ । गत मंसिर २४ गते प्राधिकरणले काटेको पत्रमा बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने उल्लेख थियो । ब्यबसायीहरुले भने उक्त पत्र चटपटेवालालाई बुझाइसकेका छन् । प्राधिकरणले पहिलो पत्र शिवम् सिमेन्टलाई काटेको थियो । जसको १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । यो रकम बाँकी बक्यौतामध्ये सबैभन्दा धेरै हो । शिवम् सिमेन्ट नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो । प्राधिकरणले कडा कदम चालेपछि उनकै नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले सजिलै र आश्चर्यचकित ढंगले ‘कन्भिन्स’ पनि गरेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उद्योगी ब्यबसायीलाई केही नगर्न ठाडो निर्देशन दिए । यो निर्देशनको अहिले कार्यान्वय गरिएको छ । शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यसबारेमा बोल्न चाहँदैनन् ।
यसअघिदेखि नै प्राधिकरणमाथि उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै पनि बक्यौता मिनाहा गर्न दबाव परेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बक्यौताबारे टुंगो लगाउन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । अब उद्योगीहरुको माग अनुसार नयाँ बक्यौता रकम निर्धारण गरिने स्रोतको भनाई छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएयताको महसुलमा केही छुट दिने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । बक्यौताबारे पुनः समीक्षा सुरु भएको भन्दै तीअधिकारीले अबमन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बक्यौतामिनाहागर्ने सम्भावनाव्यक्त गरे ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड महशुल लगाइएको भन्दै नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । लोडसेडिङमा बस्दा पनि ट्रंक लाइनका उद्योगमाथि डेडिकेटेड लाइन सरहको महसुल लिइएको गुनासो पनि उनीहरुको छ । प्राधिकरणले छुट महसुलभन्दै कतिपय उद्योगलाई बिल काटेपछि धेरै उद्योगहरु ऋदालत गएका थिए । तर, मुद्दा हारेपछि अहिले उनीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका हुन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकको महशुल साधारण औद्योगिकको भन्दा १५ प्रतिशत मात्रै बढी हुने गरी नयाँ महशुल पनि प्रस्ताव गरेको छ । हाल ३५ प्रशितसम्म डेडिकेडेड लाइनको सुविधा दिइन्छ ।