ई–आर्थिक, काठमाडौं । अत्यन्त ठूलो संभाबना बोकेको नेपालको उड्डयन उद्योग कब्जा गरेर बहुआयामिक लाभ लिने युरोपियन युनियन (ईयु) को आफ्नो योजनामा सफल हुदै गएको छ । नेपालको हवाई उद्योगलाई भर्जिन मार्केटका रुपमा देखेको युरोपियन युनियन लामो समयको कसरतपछि निकट भविष्यमै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न लागेको हो ।
ईयुले लोभलालच र दबाबको रणनीतिलाई एकै साथ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपाल सरकार प्रभाबित भएर उसको योजनाअनुसार अघि बढेको छ । यसअन्तर्गत अब केही दिनमै हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गरिने छ । यसको अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
क्यान बिभाजनसम्बन्धी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ सम्बन्धि विधेयक (मस्यौदा) बिभिन्न मन्त्रालय हुदै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा २०७६/०८/२७ मा दर्ता भएको छ ।
पुगेको छ र त्यहाँबाट पनि केही दिनमै स्वीकृति प्राप्त हुने छ । बिधेयकमा क्यान बिभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक निकायका गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाका रूपमा विकास गरिने ब्यबस्था छ ।
यस अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कमजोर नियामक बनाइने छ भने सेवा प्रदायकको रुपमा हवाई सेवा प्राधिकरण बनाएर उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने छ । नियामक निकाय सानो र सेवाप्रदायक ठूलो संस्थाका रूपमा रहने छन् । उड्डयन प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको लाइसेन्स, हवाई सुरक्षा, अनुगमनजस्ता काम गर्ने छ । हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन तथा जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम सञ्चालनजस्ता काम गर्ने छ ।
यसको मूल मक्सद भनेको निकट भबिश्यमै सन्चालनमा आउन लागेको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललाई निजीकरण गर्नु रहेको छ । यि दुई अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललाई निजीकरण गरेर ईयुले आफू मातहात राख्न चाहन्छ । यि दुबै बिमानस्थल ठूलो संभाबना बोकेका बिमानस्थल हुन । यि बिमानस्थलले ठूलो नाफा गर्न सक्छन् । चीन र भारतलाई लक्षित गरी यहाँबाट उडान भरेर ठूलो नाफा गर्ने ईयुको दुरदृष्टि छ । यहाँको अपार संभाबना रहेको हवाई उद्योगलाई कब्जा गरेर नेपाल, चीन र भारतको राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्ने ईयुको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत यो सबै भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
युरोपियनहरुको ईतिहास नै ब्यापार कब्जा गर्दै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भएकाले आजको दुनियाँमा पनि उनीहरु त्यही रणनीतिअनुसार हिडिरहेको स्रोतले बतायो । भारतलगायत दक्षिण एसियामा ब्यापारकै माध्यमबाट प्रबेश गरेर उपनिबेश कायम गरेका युरोपियनहरुले त्यसको स्वाद अझै नबिर्सिएको स्रोतले बतायो । त्यसैले युरोपियनहरु सञ्चालनमा आउन लागेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको सन्चालनका नाममा प्रबेश गर्दै छन् । बिधेयक यसैको मार्गप्रशस्तका लागि तयारी गरिएको हो । बिधेयक पारित भएपछि भैरहवा बिमानस्थल जर्मनीको म्युनिख बिमानस्थलले ५० बर्षसम्मका लागि लिजमा लिएर सन्चालन गर्न बाटो खुला हुने छ भने पोखराको स्वीटजरल्याण्डको ज्युरिच बिमानस्थलले सञ्चालन गर्ने छ ।
क्यान ऐन ०५३ ले बिमानस्थल निजीकरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने ब्यबस्था गरेकाले ईयुको योजनामा बाधा उत्पन्न भएपछि यहाँका नीति निर्माता तथा सरकारलाई प्रभाबित बनाएर बिधेयक तयार गरिएको हो । बिधेयक ल्याएर क्यान बिभाजन गरी निजीकरणको लागि बाटो खुला गर्न लागिएको छ । ०७१ सालदेखि नै ईयुले घुसपैठ गरी यो योजना अघि सारेको थियो । खासगरी नेपालमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको संभाबना बढ्दै जाँदा ईयुको सक्रियता पनि बढेको देखिन्छ ।
ईयुले यहाँको उड्डयन उद्योगमा कतिसम्म आँखा गाडेको छ भने बिगतमा प्रधानन्यायधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारका पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दुईओटा एयर बससहित ६ ओटा बिमान चीनबाट खरिद गर्न दुई पक्षीय सम्झौता ग¥यो । यसको जानकारी पाउने बित्तिकै ईयुका राजदुतहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कडा आपत्ति जनाए । उनीहरुले जहाज चीनबाट नभइ युरोपेली मुलुकबाटै ल्याउनु पर्नेमा कडा दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
ईयुले नेपालको हवाई उद्योग कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार नै नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखेर युरोप छिर्न नदिई ब्यापारमा नोक्सानी पुगाउँदै नेपाल सरकारलाई झुकाउने रणनीति उनीहरुले लामो समयदेखि अख्तियार गरेका थिए । जबकि नेपालको हवाई सेवा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने कुनै तर्कसंगत कारण नै थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले समेत नेपाल सुरक्षित भनेर घोषणा गरिसकेको अबस्थामा राजनीतिक संस्था ईयुले असुरक्षित भन्नुको षडयन्त्र बाहेक कुनै तुक थिएन । आइकाओको मापदण्ड अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा तल ग्लोबल सेफ्टी एभरेजलाई असुरक्षित मानिन्छ । जब कि आइकाओले २०१७ को जुलाईमा गरेको परीक्षण अुनसार नेपालको ग्लोबल सेफ्टी एभरेज ६६ प्रतिशत माथि छ । जब कि छिमेकी भारतको ६० प्रतिशत मुनी छ । तर भारत शक्ति राष्ट्र भएकाले उसलाई ईयुले कालोसूचीमा राख्ने होइन बोल्नेसमेत आँट गर्दैन ।
नेपाल कमजोर र बिदेशी सहयोगमा हात थापिरहेकोले यहाँ ईयुले राख्ने नाजायज शर्तमध्ये क्यान बिभाजन पनि मूल शर्तका रुपमा देखिन्छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलायन्स) ले जापान, चीनलगायतका महत्वपूर्ण देशहरुमा उडान भरे पनि ईयु भने षडयन्त्र अनुसार आफ्नो अडान दोहो¥याई रहेको थियो । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाएको छैन । यसरी क्यानलाई कमजोर बनाउन खोजे पनि अहिले क्यान बार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको नाफामा सन्चालित छ । युरोपेली बजार पाएको भए नाफा दर अझै उच्च हुने थियो । नेपालका सरकारी संस्थामध्ये सबभन्दा बलियो र भबिश्य सुरक्षित भएको क्यान नै देखिएको छ । प्रतिबन्धले पनि क्यान ध्वस्त बनाउन नसकेपछि नेपाल सरकारको माथिल्लो तहमै दबाब र प्रलोभनमा पारेर क्यनलाई बिभाजन गर्ने रणनीतिमा ईयु लागेको छ ।
ईयुका चालबाजी राम्रोसँग बुझेका प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले भने क्यान बिभाजनको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहको छ । युनियनका अध्यक्ष श्रवण यादवले यो बिषय क्यानलाई ध्वस्त बनाउने मात्र नभई राष्ट्रियता नै कमजोर बनाउने भएकाले आफूहरुले निरन्तर बिरोध गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बिमानस्थल निजीकरणको बिषय मुलुकको सार्बभौमिकतासँग जोडिने भएकाले आफ्ना मागमा दृढ रहेको बताउनुभयो । नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई बदनाम गराउँदै कम्युनिष्टप्रति जनतामा अनास्था जगाउन पनि यो षडयन्त्र भइरहको उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष यादब क्यान बिभाजनको षडयन्त्रलाई दुरसन्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग तुलना गर्नुहुन्छ ।
दुरसञ्चार टुक्र्याएर यहाँ एनसेल आएर खर्बौ रकम बाहिर लगेजस्तै अपार संभाबना रहेको यो क्षेत्र पनि ईयुले धेरै पहिलेदेखि आँखा लगाएको बताउनुभयो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भूलले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपियन युनियन (ईयु) ले अहिलेका मूख्य समस्याको रुपमा रहेको क्यानको सञ्चालक समितिबाट एयरलाइन्सको दुईजना व्यक्तिलाई हटाउन एयर नेभिगेशन सर्भिसमा सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिष्टम लागू गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई क्यानको नियमनमा ल्याउन र मन्त्रालयलाई एक्सिडेन्ट निवारण गर्ने सिकागो कन्भेन्सन अनुसार एक स्वतन्त्र तथा स्थायी दुर्घटना जाँचबुज आयोग गठन गर्न सुझाब दिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणको तर्फबाट यी समस्याको समाधान गर्न विद्यमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा संसोधन गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै पनि मन्त्रालयले उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने समस्या समाधान गर्ने कानून गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०१५ लाई संसोधन गर्ने कुनै पनि कदम नचालेकोले यसमा ठूलै चलखेल भइरहेको उहाँको आरोप छ ।
मन्त्रालयमा बस्ने सीमित कर्मचारीले निजामतिको जागिर खाई आफू सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी हुनको लागि मात्र प्राधिकरणका केही एयरलाइन्सका व्यक्तिहरुको आर्थिक प्रलोभनमा परि मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रीको पदबहाल गर्ने दिनमा पहिलो निर्णय त्यसलाई नै हस्ताक्षर गर्न लगाएको भूलले बताउनुभयो ।
पहिलो यति एयरलाइन्सको विशेष पहल भएपनि अहिले समग्र एयरलाइन्स सञ्चालकहरुको संघ एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले कमजोर प्राधिकरण बनाई हाली मुहाली गर्न खोजेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
भुटानले दुईवटा संस्थामा छुट्याएर भुटान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल विकास विभाग दुईवटा बनाए पनि अहिलेसम्म आईसीएओको सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी लिष्ट कायम रहेको उपाध्यक्ष भूलले बताउनुभयो ।
विद्यमान कानुनमा नै समाधान भएपनि नेपालको उड्डयन कब्जा गरी विमानस्थलहरु निजीकरण गरी सम्पूर्ण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउने ईयुको लक्ष्य भएको त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण उच्च पदस्थलहरुलाई प्रभावमा पारी कर्मचारी युनियनको कुनै पनि आवाज नसुनि दुई तिहाईको बलमा ऐन पास गरी लागू गर्न सरकार र मन्त्री उद्दत रहेका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरुको जायज आवाज नसुनिएमा कठोर आन्दोलन सहित विमानस्थलको अपरेशन बन्द समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको भूलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको अहिलेको संरचनामा लागूदर ४३ प्रतिशतबाट ६६.७६ प्रतिशत पुगेकोले विभाजन कुनै पनि हालतमा आवश्यक र स्वीकार्य नहुने भूलले बताउनुभयो ।
यसैबिच युनियनले क्यान बिभाजनका बिरुद्ध घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन सोमबार पनि सम्पन्न गरियो । बिरोध कार्यक्रममा युनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भुल, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका का.बा. अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार गिरीलगायतका कर्मचारी नेताहरु र प्राधिकरणका उच्च तहका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।