उजुरीपछि केन्द्रले समिति बनाएर छानबिन थालेको थियो । यी कलेजले शैक्षिक वर्ष २०१४ देखि २०१८ सम्ममा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको केन्द्रको दाबी छ ।
केन्द्रले नेसनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, गण्डकी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, काठमाडांै मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सले लिएको शुल्कबारे अध्ययन गरेको थियो ।
– प्रतिविद्यार्थी दुईदेखि साढे २५ लाखसम्म अत्तिरिक्त शुल्क असुली
सरकारले तोकेको शुल्क
सरकारले विभिन्न शैक्षिक वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि शैक्षिक वर्ष २०७३÷७४ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरूमा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजमा ३८ लाख ५० हजार, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरूमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजमा ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
कुन कलेजले कति उठाए ?
केन्द्रको तथ्यांकमा १२ वटा मेडिकल कलेजले २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ ।
नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज– ३२,५५,९१,५००
युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भैरहवा –३२,७२,३०,०००
गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, पोखरा–४३,०४,९०,०००
किस्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर– ५,९९,३०,०००
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज– २१,९१,२५,२००
देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देही– ३,८९,९४,०००
लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पा– ३२,९६,८४,०००
मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, फूलबारी–१०,०९,००,०००
विराट मेडिकल कलेज, विराटनगर– १९,०९,३३,२८९
नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, विराटनगर–३५,४७,४४,११८
काठमाडांै मेडिकल कलेज, सिनामंगल– २७,८१,६५,१९०
कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर चितवन–१०,६१,५७,०००
विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा शुल्कबारेको व्यवस्था
शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको हकमा सोहीबमोजिम हुने र नतोकेको हकमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनमा भने विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क निर्धारण गर्दा के हुने भन्ने उल्लेख नगरिएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
तर, मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्कका नाममा शिक्षण शुल्कभित्र सम्पूर्ण शुल्क पर्ने, शिक्षण शुल्क निर्धारण भइसकेपछि अन्य विषयमा शुल्क लिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेका र चिकित्साशास्त्र अध्यादेशको परिभाषामा समेत शिक्षण शुल्कमा सबै शुल्क समावेश हुने उल्लेख छ ।
केन्द्रले कारबाही नभएकोे सम्बन्धमा डीन कार्यालयसँग जानकारी माग गर्दा डीनको कार्यालयलाई कारबाहीको अधिकार नभएको जानकारी गराएका थिए । विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा कारबाही नगरी छुट दिँदै आएको समेत केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रले कलेजहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा विभिन्न २३ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको ठहर गर्दै नियमानुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न समयमा भएका छानबिनबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेतलाई विश्वविद्यालयहरूले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उल्लेख गरेको छ ।
राजधानीबाट
