अवैधानिक प्रस्ताव अघि सारेर गभर्नरको बाटो छेक्ने षडयन्त्र
ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि कारवाहीको भित्री रहस्य खुलेको छ । एउटा अवैधानिक अनुसन्धानका आधारमा सरकारले छानविन समिति गठन गरेर निलम्वनमा पारिएको बुझिएको छ ।
आगामी गभर्नरका सिफारिसका प्रवल, उत्तम र संभावित दावेदार उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्नका लागि षड्यन्त्रपूर्वक गठन भएको अबैधानिक अनुसन्धानका आधारमा सरकारले निलम्बन गरिएको छ । गभर्नर परिवर्तनको समय नजिकिदै गर्दा उनलाई निलम्बन गरिएको हो ।
दलीय विचारबाट प्रभावित राष्ट्र बैंकका केही उपल्ला तहका कर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका अधिकारीको मिलोमतोमा त्यसरी छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई अवैधानिक विवरण प्रस्तुत गरिएको अनुमान लगाइएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोप जिम्मेवारी बाहिर र पुष्टि नै नहुने प्रकृतिका रहेको पनि खुलेको छ । श्रेष्ठलाई बाटो छेक्नका लागि नियोजित हिसाबमा यस्ता आरोपसहित छानबिन समिति गठनको निर्णय भएको तथ्य अहिले सतहमै आउन थालेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सिफारिस भन्दै सिधै मन्त्रिपरिषदबाट छानबिन समिति गठन गराइएको छ । तर उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले कुनै पत्र नपठाएको बुझिएको छ । विभागले उनलाई अभियोग लगाउनुअघि औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर जवाफ माग्नुपर्ने कानुनी र प्राथमिक व्यवस्था रहेको छ । तर विभागले यस्तो कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।
छानबिन समिति गठन गर्नका निम्ति भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्रलाई सिधा आधार बनाइए पनि प्रक्रिया र पद्दतीका न्युनतम काम पनि नगरेपछि छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया नै नियतवस गरिएको देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई र चिन्तामणि सिवाकोटी बालसखी भएकोले भट्टराईको सहयोगमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सूचना तथा प्रशारणमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको ‘ग्राण्ड डिजाइन’मा श्रेष्ठलाई षड्यन्त्रमा पारिएको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको माथिल्लो तहका कर्मचारीको विशेष मिलेमतोमा श्रेष्ठलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने डिजाइनमा काम भएको बुझिएको छ ।
श्रेष्ठको निलम्बनसँगै शिवाकोटीको एउटा तगारो खुलेको यस क्षेत्रका जानकार बताउन थालेका छन् ।
श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएको लगायतका आरोप लगाइए छ ।
श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा हेर्ने विभाग र जिम्मेवारी खासगरी सुपरिवेक्षणका मात्रै धेरै छन् । जसमा यी अभियोग पुष्टि हुने कुनै पनि प्रकारका अनुचित कार्य गर्न सक्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र उनको जिम्मेवारीमा पर्दैन । उनलाई लगाइएका अधिकांश अभियोगमा अनुचित कार्य गर्ने विभागको जिम्मा अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको जिम्मामा पर्छ । सिवाकोटीले जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्था विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग हेर्छन् । जबकि, श्रेष्ठमाथि लगाइएका अनेक फर्जी अभियोग सिवाकोटीले नेतृत्व गरेका विभागबाट हुने गरेको पनि बुझिएको छ ।
त्यस्तै श्रेष्ठभन्दा माथि गभर्नर, अर्थमन्त्रालय रहेको अवस्थामा यस्तो गतिविधि उनले गर्नै नसक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले नै उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाए पनि त्यसअघि श्रेष्ठसँग आधिकारीक रुपमा मौखिक वा लिखित कुनै सवालजवाफ गरेको छैन । स्रोतका अनुसार यहाँसम्मकी त्यसबारेमा कुनै जानकारी नै नदिई अकास्मात् छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको थियो जसको जगमा नै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
गभर्नर बन्न नेकपा समर्थकको दौडधुप
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालको पदावधि सकिदै गर्दा गभर्नरका लागि नेकपा समर्थकको दौडधुप चलेका छ ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नरको टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको नेकपा स्रोतल उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै गभर्नरमा आफू निकटलाई नियुक्त गर्न सुझाएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । अहिले सो पदका आकांक्षीको चलखेल व्यापक बढ्न थालेको छ ।
आगामी गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थसचिव राजन खनाललाई अगाडि बढाउन इच्छुक थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि पूर्वएमालेका उक्त पदको लागि ताँती नै लागेको बुझिएको छ ।
यो अभियानमा सबैभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंककै एकजना डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी देखिएका छन् । उनी जसरी भएपनि गभर्नर बन्ने एक सूत्रीय अभियानमा रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ओलीको सबैभन्दा संभावित उम्मद्वार नै शिवाकोटी रहेको बुझिएको छ । शिवाकोटी आफ्नो उद्येश्य पूरा गर्न उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई धूलो चटाउने रणनीतिमा लागिरहेको पनि स्रोतले आरोप लगाएको छ । त्यसको पहिलो शिकार आफू भन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बनाइसकेका पनि स्रोतले दावी गरेको छ ।
शिवकोटीसँगै नेपाल लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले पनि गभर्नर बन्न दौडधूप गरिरहेको बुझिएको छ । उनको पक्षमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग गतिलै लबिङ भएको बुझिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल बैक लिमिटेडका वर्तमान अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी र राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली पनि गभर्नरका आकांक्षी भएको बुझिएको छ ।